दलित सशक्तिकरण ऐनमा महिला र बादी समुदायलाई समेट्न सुझाव

धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि सारेको दलित सशक्तिकरण विधेयकमा दलित महिला र बादी समुदायलाई समेट्न सुझाव दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको विधेयक हाल सामाजिक विकास समितिमा पेश गरिएको छ । समितिले सो विधेयकको दफावार छलफल गरेर छिट्टै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ । तर विधेयकमा दलित महिला र बादी समुदायलाई नसमेटिएको भन्दै सो विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

‘बादी समुदाय दलित भित्रै पनि पिछडिएको बर्ग हो,’ बादी अधिकारकर्मी रमा बादीले भनिन्–‘प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकका हामीलाई नै छुटाइएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’ उनले दलित सशक्तिकरण विधेयकले नै दलितका अधिकार सुनिश्चित नगर्ने देखिएको भन्दै सो विधेयक कस्का लागि ल्याइदै छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले बादी महिला देह व्यापार गरेर जीविको पार्जन गर्न बाध्य भएको भन्दै उनिहरुको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको बताइन् । ‘देहव्यापारबाट जन्मेको सन्तानलाई कस्ले संरक्षण गर्ने ?,’ दलित महिला संघ फेडोद्वारा आयोजित दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा बनेको विधेयक माथीको छलफलमा उनले प्रश्न गर्दै भनिन्–‘यो विधेयक कस्का लागि ल्याइदै छ ?, ऐनमै विभेद गरिएपछि न्यायको आस कसरी गर्ने ?’

दलित महिला संघकी केन्द्रिय महाँसचिव रेणु सिजापतिले दलित सशक्तिकरण विधेयकमा अझै छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको सशक्तिकरण विधेयकमा दलित महिलाको अधिकारको ग्यारेन्टि गरिनुपर्ने उनले बताइन् ।

 दलित अगुवा गणेश नेपालीले देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जातीय विभेद अन्त्य हुने आशा गरिएको भएपनि अहिले निरास हुनुपरेको बताए । ‘साशन व्यवस्था फेर्न दलित समुदाय पनि हौसियर आन्दोलनमा लागे,’ उनले भने–‘नयाँ व्यवस्था आएपछि विभेद र अन्याय अन्त्य हुने ठुलो आशा पनि थियो तर अहिले हामी निरास छौं, किनकी सरकार दलित समुदायको नाम नै सुन्न चाहदैन ।’

प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले दलित समुदायलाई माथि उठाउने धेरै कार्यक्रम ल्याइएको भएपनि त्यसमा सुनुवाई नभएको बताए । उनले दलितका विषयमा प्रदेशका मन्त्री र सदस्य कुरा सुन्न समेत नचाहने गरेको बताए ।

संविधानसभा सदस्य हरी श्रीपाइलीले दलित सशक्तिकरण विधेयकमा बादी समुदायलाई समेट्ने प्रयत्न गरेपनि सफल नभएको बताए । उनले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दा आफुपनि सहभागि भएको बताए । ‘प्रारम्भिक मस्यौदामा दलितबादी समुदायलाई पनि समेट्ने गरी केही बुदा राखिएका थिए,’ उनले भने–‘तर पछि हटाईए छन्, यस विषयमा म फेरी पहल गर्नेछु ।’

दलित महिला संघ फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोपले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको विधेयक अपुरो रहेको बताइन् । ‘ऐन बनाउन खोज्नु सकारात्मक कुरा हो,’ सोपले भनिन्–‘तर त्यसमा धेरै कुरा छुटेका छन्, हालकै अवस्थामा विधेयक पास भए त्यसले दलित समुदायलाई खास्सै फाइदा पुग्ने देखिदैन ।’ सुदूरपश्चिमका दलित समुदायले अझै बजारमा दुध बेच्न नपाएको भन्दै उनले विधेयकले त्यस्ता स–साना कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यहाँ खलो पर्था अझै कायमै छ,’ उनले भनिन्–‘हलिया कायमै छन्, ती विषय विधेयकमा समेटिएका छैनन्, यस विषयमा एक पटक पुनः छलफल हुनु आवश्यक ।’  

 सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउँदले भने सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताइन् । विभेद अन्त्य गरी समता मुलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्याइएको हो,’ राज्य मन्त्री साउँदले भनिन्–‘त्यसमा केही कमि कम्जोरी भए आगामी दिनमा सच्याउन सकिन्छ ।’

उनले आफु पनि संघर्ष गरेर राजनीतिमा आएको बताउँदै सवै महिलालाई संघर्ष गर्न आग्रह गरिन् । ‘रुढिबादी सोचले ग्रस्त अछाममा महिला अघि आउन सजिलो थिएन,’ राज्यमन्त्री साउँदले भनिन्–‘यो ठाउँमा आउन मलाई निकै संघर्ष गर्नुपरेको हो, त्यसैले म पछाडि परेका समुदायको समस्या बुझ्दछु, त्यस विषयमा गम्भिर भएर समस्या समाधान गर्न लाग्नेछु ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले समाजिक सोच बदल्ने गरी ऐन ल्याउनु पर्ने बताए । हाल सम्म धेरै निमय कानून बनेपनि सामाजिक सोच परिवर्तन हुन नसक्दा त्यसता कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले अव बन्ने ऐनले सामाजिक सोच बदल्न सक्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐनमा धेरै कुरा समावेस गरिए पनि केही कुरा छुटेका छन,’ उनले भने–‘ती छुटेका कुराहरु समावेस गरेर अघि बढ्नुपर्दछ ।’ उनले मन्दिरमा करोडौं खर्च गर्ने सरकारले जातीय विभेद अन्त्य गर्न र दलित समुदायको उत्थान गर्न लाख पनि खर्च नगरेको बताए ।