१० बर्षे शिक्षा योजना निर्माणका लागि नीतिगत सुझाव संकलन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण थालेको प्रदेशको १० बर्षे शैक्षिक योजनाका लागि नीतिगत सुझाव संकलन गरिएकोछ ।

२०७७ पुष २३ गते देखी थालिएको तयारीलाई स्थानीय तह सम्मै छलफल गर्दै सोका आधारमा तयार गरिएको शिक्षा योजनाको ड्राफ्टमाथी सरोकार वाला निकाय संग छलफलगर्दै नीतिगत सुझव संकलन गरिएकोहो ।

छलफलमा सहभागि व्यत्तिहरुले १० बर्षे शिक्षा योजना तयार पर्दा प्रदेशको मैलिकतालाई संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘प्रविधिको सदुपयोग गर्दै यहाँका मौलिक संस्कृति र पुख्यौली शिपलाई सदुपयोग हुने ग्यारेण्टि गरिनुपर्द छ,‘सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक दमनसिंह चलाउनेले भने,‘ती नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट र सटिक मार्गपनि योजनामा समेटिनु पर्दछ । ’ उनले योजना बनाउँदा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु अपरिहार्य रहेको बताए । राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदा धेरै योजना विफल भएको बताउँदै सह–प्राध्यापक चलाउनेले नीति र राजनीति एउटै लायनमा हुनुपर्ने बताए । उनले योजना तयार पर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शैद्धान्तिक आधार पनि उल्लेख गरिनुपर्ने बताए । 

शैक्षिक तालिम केन्द्र दिपायलका अधिकृत भीम पनेरुले शैक्षिक योजना तयार पर्दा शिक्षकलाई कुनामा नपार्न आग्रह गरे । अहिले सम्म बनेका योजनाले शिक्षकलाई नसमेट्दा गुणस्तर कम्जोर रहेको उनले बताए ।

लेखक गड्सेरी माइलाले यहाँका युवालाई स्थानीय स्तरमै स्वरोज्गार बन्ने गरी योजना ल्याउन आग्रह गरे । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सुझाव दिए । ‘दलको भातृ संगठनमा लागेका नेता शिक्षकलाई सम्मान गर्ने तर मेहनत गरेर योग्य बनेका शिक्षकलाई वेवास्ता गर्ने परिपार्टीको अहिले विकास भइरहेकोछ,’ उनले भने,‘त्यसले शिक्षाको विकास हुन सक्दैन, प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्नु पर्दछ ।’

धनगढी नमूना माविका प्राचार्य लक्ष्मणदत्त भट्टले प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशको मौलिकतालाई संरक्षण गर्ने, देशको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी शैक्षिक योजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

शैक्षिक योजना निर्माण गर्दा त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसररी गर्ने भन्ने विषयमा प्राध्यापक राजेन्द्र बिर चन्दले प्रस्तुती राखेका थिए । उनले हालसम्म बनेका योजना दातृ निकायको आर्थिक सहयोगलाई  आधार बनाएर निर्माण गरिदा विफल भएका बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै श्रोतले धान्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्दछ,’ चन्दले भने,‘अरुको आसामा निर्माण गरिएका योजना विफल हुनसक्दछन्, आफ्नै श्रोत परिचालन गर्दा हाम्रो मैलिकता पनि सुरक्षित हुन्छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा योजना तया पर्दा १० वटा विभिन्न समिति गठन गरेर ती समिति मार्फत तल्लो निकाय सम्म छलफल गर्दै आएकोछ । उच्च शिक्षा शाखा, शैक्षिक योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखाका शाखा अधिकृत जयदेव महराका अनुसार योजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक बालबिकास, आरभुत शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा, प्राविधक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विपद व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता विकास र पाठ्क्रम सम्बन्धि १० उप–समिती गठन गरिएका थिए ।

हरेक उप–समितिमा एक जना क्याम्पसका प्राध्यापक, एक जना विद्यालयका प्रधानाध्यापक, एक जना शिक्षा कर्मचारी, एक जना संघसंस्थाका पदाधिकारीलाई चयन गरिएका थिए । २०७७ पुष २३ गते गठन गरिएका ती  उप–समितिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा छलफल गरेर माघ १५ गते त्यसको ड्राफ्ट मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० ओटै सुझावका ड्राफ्टलाई  एकिकृत गर्दै प्रारम्भिक १० बर्षे शिक्षा योजनाको मस्यौदा निर्माण गरेको थियो ।

‘छलफलमा आएका राम्रा सुझाव मस्यौदामा समेट्दै गएका छौं,’ शाखा अधिकृत महराले भने,‘अझै तल्लो स्तरमा गएर यस विषयमा छलफल गरिनोन छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले प्रदेशको समग्र शिक्षालाई गुणस्तरिय बनाउने गरी शिक्षा योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताए । उनले आधारभुत शिक्षा, माध्यामिक शिक्षा र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरिय बनाउनस पर्ने बताए । ‘आधारभुत तह देखिनै शिक्षालाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,‘मन्त्री खड्काले भने,‘त्यसकालागि कसरी काम गर्ने भनेर सवैसंग छलफल गर्दै छौं ।’ मन्त्री खड्काले शिक्षा संगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि गुणस्तरिय र विश्वास योग्य बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।