चार बर्ष पछि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्व विद्यालय गठन गर्ने उद्देश्य सहित काम थालेको ४ बर्ष पछि विश्व विद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्भाव्यता अध्यन कार्यदल गठन गरेको छ ।

२०७५ फागुन २४ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले विश्व विद्यालय गठनका लागि सम्भाव्यता अध्यन गर्न विज्ञ टोली सहतिको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालिन मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विशव विद्यालय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्यन गर्न योग्य व्यक्ति नपाएको भन्दै फाइल थन्काएर राखेको थियो ।

चार बर्ष पछि बनेको कार्यदल पोखरा विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक डाक्टर खेमराज जोशीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यिय बनेको छ । सो समितिले प्रदेशका विश्व विद्यालयको आवश्यकता छ वा छैन, कस्तो शिक्षा आवश्यक पर्दछ, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यन गर्ने छ । अध्ययनका लागि कार्यदललाई ३ महिना समय दिइएको छ ।

कार्यदलले उच्च शिक्षा सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, शिक्षा नीति सम्बन्धी सुझाव दिने, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता तथा सम्भाव्यता अध्यन गर्ने र विश्व विद्यालय स्थापनाको उपयुक्त विषय संकाय शिफारिष गर्ने छ ।

यसैविच आइतबार कार्यदलको पहिलो बैठक समेत बसेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको कार्यदलले सरकारको भूमीका र कार्यदलका काम, कर्तव्य तथा अधिकारका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशको यथार्थता बुझेर काम गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिए । अन्य प्रदेशमा शिक्षा सम्बन्धी धेरै काम अघि बढेपनि सुदूरपश्चिममा शिक्षाको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले छिटो भन्दा छिटो अध्यन प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदललाई निर्देशन दिए । ‘शिक्षामा लामो समय सम्म काम गरेर अनुभव हाँशिल गरेका व्यक्ति कार्यदलमा आउनु भएको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने,‘त्यसैले यहाँको आवश्यकता र प्रदेश वासीको चाहनाको कदर हुनेगरी कार्यदलले काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

कार्यदलका संयोजक डाक्टर खेमराज जोशीले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था र आगामी आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । उनले यस क्षत्रेमा हाल पठन, पाठन भइरहेको विषय भन्दा नयाँ विषयलाई समेटेर पठनपाठन गर्ने गरी विश्व विद्यालय गठन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्राविधिक विषयमा सुदूरपश्चिम पछाडी रहेको छ,’ सह–प्राध्यापक डाक्टर जोशीले भने,‘जसका कारण यहाँका युवाले अध्यनका लागि भारत, काठमाण्डौ तथा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ, हामीले ती युवालाई प्रदेशमै रोक्ने गरी पाठ्यक्रम तयार पानुृ पर्दछ ।’ उनले सुदूरपश्चिममा जडिबुटी र जलश्रोतको सम्भावनालाई ख्याल गरिने बताए ।

विश्व विद्यालय निर्माण गर्दा त्यसको संरचना र पदाधिकारी चयनको षियालाई समेत ख्याल गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले सवै विश्व विद्यालयममा कुलपति प्रधानमन्त्री र उप–कुलपति शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ संयोजक जोशीले भने,‘जसका कारण डिन नियुक्तिमा समस्या हुँदै आएको छ, अव त्यो व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी सहज तरिकाले डिन नियुक्त हने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

विदेशमा एउटा डिनको कार्यकाल सकिन ६ महिना अघिनै आर्को डिनको नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले सो व्यवस्थालाई अंगिकार गर्न सकिने बताए । एउटा डिनको कार्यकाल नसकिदै अर्को डिन नियुक्त गर्दा उसले सवै कुरा बुझ्ने मौका पाउँदछ,’ उनले भने,‘त्यसले नेतृत्व अभाव पनि हुँदैन, विश्व विद्यालयमा राजनीति पनि केही कम हुन सक्दछ ।’

२४ फागुन २०७५ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको छलफलपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने निर्क्योल गर्न शिक्षाको विज्ञ टोली सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सो निर्णयपश्चात सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले २०७५ सालमै विज्ञ टोली गठन गरी सो टोलीले दिएको राय सुझावका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए । तर, चार वर्षसम्म पनि सो समिति गठन हुन नसकेपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

कार्यदलको सदस्यमा पद्मकन्या क्याम्पसकी उप प्राध्यापक दिव्यश्वरी जोशी, सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डाक्टर किसानदत्त भट्ट, स्वास्थ्य सेवाका पुर्व सचिव डाक्टर पदम बहादुर चन्द, अधिबक्ता हर्क बहादुर रावल, नेपाल टेलिकम महेन्द्र नगरका व्यवस्थापन विज्ञ कबिन्द्र बहादुर चन्द, जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसका हरीराम चौधरी र विरेन्द्र विद्यामन्दिर क्याम्पस टिकापुरका चक्रप्रसाद अधिकारी रहेका छन् ।