सुदुरपश्चिम सरकारका पाच बर्ष : स्थिर नेतृत्व, अस्थिर सरकार

धनगढी । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देश संघिय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा गठन भयो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले नेतृत्व सम्हालेदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि प्रदेश सरकारलाई स्थिर सरकारका रुपमा हेरिएको थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भट्ट पाँच वर्ष अघि नेतृत्व सम्हाल्न सफल भए पनि मातहात रहेका पाँच मन्त्रालय भने अस्थिर बने ।

मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृत्वमा रहेको सरकारले छ पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्दा १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित झपट बहादुर बोहरा र नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले पद गुमाएका थिए । दुई प्रदेश सभा सदस्य, सभामुख र उपसभामुखलाई घटाएर प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्या मध्य ४९ प्रतिशत सांसद मन्त्री बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृृत्वमा २०७४ साल फागुन ५ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन भयो । पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले कुनै पनि मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् । मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृत्वमा तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रकाश बहादुर शाहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, दीर्घबहादुर सोडारीलाई सामाजिक विकास मन्त्री, पठानसिंह बोहरालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, माया भट्टलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित विनिता चौधरी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र झपट बहादुर बोहरा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो ।

प्रदेश सरकार बिस्तार भएको नौ महिना नपुग्दै नेकपा एमाले पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री सोडारीलाई महिलामाथि शारिरीक शोषणको आरोप लागेपछि पदबाट हटायो । मुख्यमन्त्री भट्टले २०७५ कार्तिक २७ गते सोडारीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित कृष्ण बहादुर सुवेदीलाई मन्त्री र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रकाश बहादुर रावललाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको १५ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेचमा कीर्ते गरेको अभियोग लागेको भन्दै रावलले मुख्यमन्त्री भट्टलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

२०७६ कार्तिक २४ गते राज्यमन्त्री रावलले राजीनामा बुझाएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले २०७८ जेठ १४ सम्म सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् । नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा पनि शुरु भयो । मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा भए पनि भट्टले जेठ १४ गते तेस्रो पटक जम्बो सहितको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे ।

५२ सदस्यीय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सो समयमा मुख्यमन्त्री भट्टले आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नेकपा एमालेका शाह, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीमा सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खडका, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा पुर्णा जोशी र नेकपा माओवादी केन्द्रका मान बहादुर धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

भौतिक राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा अर्चना गहतराज, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मना कुमारी साउद र भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा मानबहादुर सुनारलाई नियुक्त गरे ।

केन्द्रमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल पक्ष गरि दुई समुह रहेका बेला २०७८ साल जेठ २५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिए । प्रदेशसभामा भएको मतदानमा नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका १७ जना गरी ३० जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दै मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित राख्न सफल भए ।

नेकपा एमाले विभाजन भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टी गठन भएपछि चौथो पटक प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो । नेकपा एमाले पार्टी रोजेका आर्थिक मामिला मन्त्री शाह र राज्यमन्त्री गहतराजले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेका हुन् । नेकपा एस पार्टी रोजेका तारा लामा तामाङलाई २०७८ असोज १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री र माया तामाङ बोहरालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार रहे पनि प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको सरकारमा सहभागिता नभएको भन्दै विरोध भएको थियो । नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा समावेश गर्न मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषद २०७८ चैत २५ गते पुनर्गठन गरेका थिए । सो क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा रण बहादुर रावल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा गोविन्द बहादुर बोहरा र सामाजिक बिकास राज्यमन्त्रीमा टेक बहादुर रैकालाई नियुक्त गरिए  ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर रावल र राज्यमन्त्रीमा अमरबहादुर साउद नियुक्त गरियो । भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीबाट चुनकुमारी चौधरीलाई हटाउँदै कुलविर चौधरीलाई नियुक्त गरियो ।

मन्त्रीपरिषदको संख्याबारे सर्वोच्चमा मुद्धा

प्रदेश सरकारमा संविधानले तोकेको भन्दा बढी संख्याको मन्त्रीपरिषद बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ । संघीय सांसद नारदमुनि रानाका स्वकीय सचिव कमल रानाले दर्ता गरेको मुद्धा सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ ।

२०७८ जेठ १४ गते चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले पाँच मन्त्री र राज्यमन्त्री थप गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ उपधारा ९ मा भनिएको छ, –‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने छ ।’ यसै व्यवस्थाको बिपरित मन्त्रीमण्डल गठन गरिएको भन्दै रानाले सर्वोच्चमा दावी गरेका छन् । 

त्यसयता थप दुई पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा समेत सो संख्या घटेन । ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् हुँदा २१ प्रतिशत हुने  रानाको दावी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने– ‘प्रदेश सभा सदस्य भन्नाले ५३ जना मानिन्छ । ५३ जनाको २० प्रतिशत १० दशमलब ६ प्रतिशत हुन्छ । यसलाई ११ मान्दा पनि फरक पर्दैन ।’

भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीबाट कुलविर चौधरीलाई हटाइएपछि छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेका थिए । केही दिन अघि मुख्यमन्त्री भट्टले छैठौं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा बलबहादुर सोडारी र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा शुशिला बुढाथोकी नियुक्त गरे । यससंगै फेरी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल ११ सदस्यीय बनेको छ । ५३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये दुई प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही भएपछि प्रदेशमा ५१ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।