धनगढीको जग्गा प्लटिङ कार्यविधिमा सर्बोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी, प्लटिङको काममा खासै प्रभाव नपर्ने

धनगढी । धनगढी उप महानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि बिरुद्ध परेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशमा भएको सुनुवाई पछि सर्बोच्चले धनगढी उप महानगरपालिकाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

धनगढी उप महानगरपालिकाले मंसिर २४ गते जग्गा प्लटिङ कार्यबिधि पारित गरेर मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि लागु गरिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल समेत विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । कार्यविधि विरुद्ध जग्गा कारोबारी उपेन्द्र प्रसाद अवस्थीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट माथी भएको सुनुवाईपछि कारण देखाउ आदेश जारी भएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार बरिष्ठ अधिबक्ता बीर बहादुर जेठाराले बताए । ‘अन्तरिम आदेश आउछकी भन्ने थियो,’ जेठाराले भने, ‘तर न्यायाधिस ज्यूले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु भएको छ, अब सर्वाेच्च अदालतमा धनगढीले कार्यविधि जारी गर्नुको कारण पेश गर्नुपर्नेछ ।’

अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराका अनुसार सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश  जारी गरेको भए मुद्धाको प्रकृतिलाई गम्भिर रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा काममा खासै प्रभाव नपर्ने अधिबक्ता जेठाराले बताए । अब धनगढी उप महानगरपालिका र उप महानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी ल्याएको कार्यविधिको कारण सर्बोच्चमा पेश गर्नुपर्ने अधिबक्ता जेठाराले बताए ।

‘उप महानगरपालिकाले दिने कारणका आधारमा सर्बोच्चले आफ्नो निर्णय गर्ला,’ अधिबक्ता जेठाराले भने, ‘अन्तरिम आदेश नआएकाले कार्यबिधि अनुसार काम गर्न अहिले बाधा हुने छैन ।’

उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर १० मिटरको सडक हुनुपर्ने मापदण्ड लागू भएपछि कार्यपालिका सदस्य र जग्गा व्यवसायीले बिरोध गर्दै आएका छन् ।

के छ उप महानगरले ल्याएको जग्गा प्लटिङ सम्बध  कार्यविधिमा

धनगढी उप महानगरले मंसिर २४ गते कार्यपालिकाबाट पारित गरेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई आधार बनाएर धनगढी उपमहानगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाइएको छ ।

कार्यवधिमा विपद् र प्रकोपको समयमा खुल्ला ठाउँ सार्वजनिक प्रयोग र उद्दारका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अबदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दा अनिवार्य कुल जग्गाको ५ प्रतिशत जग्गा खुला स्थानका लागि छोड्नुपर्ने नियम राखिएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा, साविकको कुलो, पैनी, खोल्सी, खहरे आदिलाई कित्तामा समावेश गरी प्लटिङ गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जग्गा प्लटिङ गर्दा चलिरहेको पैनी, खोल्सी, खहरे खोलाको अधिकार क्षेत्र कायम गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकमा १५ सेन्टिमिटर ग्राभेल गरेर पानी पिच गरेको हुनुपर्ने छ । व्यावसायिक रुपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धनगढी उप महानगरपालिकाको मंसिर २४ पारित गरेको कार्यविधिमा अबदेखि धनगढीमा जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गा व्यवसायीले  प्लटिङ जग्गामा तोकिएको मापदण्डको बाटो कम्तिमा १० मिटर चौडाइ भएको, सडकको दुबैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत पोल, तार जडान, कल्भर्ट निर्माण, ट्रान्सर्फमर जडान र खुल्ला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा  सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम ५ प्रतिशत खुल्ला जग्गा राखी उक्त जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, पुस्तकालय, खेलमैदान, बालउद्यान तथा सार्वजनिक भवनका लागि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले नै जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ ।

कार्यविधिमा पैतृक सम्पति बेतबिखन गर्दा र  अंशबण्डा गर्दाको हकमा कार्यबिधिको नयाँ व्यवस्था  लागु नहुने उल्लेख छ । तर बस्ती बिकास मापदण्ड २०७२ तथा उपमहानगरको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० बमोजिम बाटोको चौडाई लगायतका मापदण्ड पुरा नभएको अवस्थामा घर निर्माण गर्न इजाजत दिइने छैन ।