कर्मचारी नियुक्ति गर्दा टीकापुरमा कार्यपालिका सदस्यकै विरोध

धनगढी । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले गरेको कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा त्यहाँका कार्यपालिका सदस्यनै विरोधमा उत्रेका छन् । कर्मचारी नियुक्त प्रक्रिया कानून अनुसार नभएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले विरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र टीकापुर नगरपालिकाद्धारा जारी ‘टीकापुर नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ विपरित टीकापुर नगरपालिकाका मेयर र उप मेयरले मनमानी रुपमा कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै उप मेयर सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य बिरोधमा उत्रेका हुन् । शुक्रबार टीकापुरका उपमेयर सहितका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले त्यस बिषयमा पत्रकार सम्मेल गरेर साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘मिति २०८० पौष २१ गते बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत हुने विषय सूची हामी कार्यपालिका सदस्यलाई पौष २० गते एसएमएसबाट ६ वटा मात्रै एजेन्डा पठाएको, बैठकमा विषयसूचीबाहेक अन्य विषयमा छलफल भएता पनि बैठकको एजेन्डा नबनेको विषयमा टीकापुर नगरपालिकाको वेभसाइड बाट सार्वजनिक भएका २४ वटा निर्णयले हामी अचम्मित भएका छौँ’ विज्ञप्तिमा बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले भनेका छन् ।

उनीहरुले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हर्कतको भत्सना गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नगर उपप्रमुख खडकबहादुर शाह, वडाध्यक्षहरू मोहन लुहार वि.क., दीपक चौधरी, ऋषिवि.क, बलिरामचौधरी, यज्ञप्रसाद न्यौपाने, दीर्घ बहादुर ठकुल्ला, लौटन चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै कार्यपालिका सदस्य वरी चौधरी, राजरानी चौधरी र रामबहादुर नगार्जीले समेत विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरू हुन् ।

टीकापुरका उप मेयर शाहले चार महिनादेखि नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्ट रहँदै आए पनि नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार थोपर्ने र मनोमानी निर्णय गर्ने कार्यशैलीविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको बताए । ‘एउटै कार्यपालिका बैठकमा दोहोरो अर्थ दिने निर्णय भएका छन्, एउटा बुँदामा संस्थाको ओएनएम बनाउने भनिएको छ, अर्को बुँदामा जनशक्ति थप्ने निर्णय छ’ उपप्रमुख शाहले भने ‘नगर सभाबाट गरेका निर्णय समेत उल्ट्याएर मासिक एक लाख भाडा तिर्ने गाडी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्छन्, दायित्व थप्ने, राजश्व चुहावटमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति हाबी भयो ।

‘पलिकामा खाली रहेका सूचना प्रविधि अधिकृत, कृषि अधिकृत क्षयरोग अधिकृतको दरबन्दीमा पद पूर्ति गर्नुको साटो थप कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिएको शाहले बताए ।  नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं.६ का अध्यक्ष बलिराम चौधरीले पटक पटक कार्यपालिकाबाट आर्थिक व्ययभार थप्ने निर्णय हुँदा आफूले प्रवक्ताबाट राजीनामा समेत दिएको बताए ।

‘पटक पटक हामीले व्ययभार नथपौँ, नगर सभाबाट पारित बजेटमा उधारा योजनामा रकम छुट्टाउनु हुँदैन भन्दा पनि सुनुवाइ भएन,’ चौधरीले भने ‘त्यसैले मैले मङ्सिर २५ गते नै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिइसकेको छु, स्वीकृत भएको छैन ।’ उनले पालिकामा कर्मचारीहरू आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बताए ।

वडा नं. १ का अध्यक्ष मोहन वि.क.ले नगर प्रमुख थारु र प्रशासकीय अधिकृत विष्ट वडा नं. १ प्रति पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेशको समपूरक बजेटबाट वडा कार्यालय निर्माण गर्न ठेक्का समेत भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँमा हुँदैन भन्दै काम रोके’ वि.क.ले भने , ‘१ करोडको वडा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुन पाएको छैन, वडा कार्यालय भाडाको घरमा बस्न बाध्य छ ।’

नगरपालिकाले मङ्सिर २५ र २६ गते ११ जना सरसफाइ तथा पौष २१ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट थप ७ जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेको हो । ७ जना कर्मचारीमा एक जना असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर, एक जना पाँचौँ तह सहायक र पाँच जना कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना गरिएका छन् । नगरपालिकाले ऐन नियम विपरीत भर्ना गरेका १८ जना कर्मचारीको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि कार्यपालिका सदस्यहरू विपक्षमा उभिएका हुन् ।