स्थानीय तहमा सुरु भएन बजेट निर्माण प्रक्रिया

धनगढी । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहहरुले मंसिर देखिनै बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएपनि त्यो प्रक्रियामा भने कैलालीका कुनै पनि पालिका गएको पाइदैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाहरुले मंसिरमै बजेट निर्माणको तयारी स्वरुप तीन बर्षको खर्चको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी पुस १५ भित्र स्थानीय तहहरुले आय व्यवको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहतिको विवरण संघिय सरकारमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विवरणमा स्थानीय तहको आम्दानी र खर्च के कति हुने भन्ने खुलाइएको हुनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरुले माघ मसान्त भित्र विषयगत क्षेत्र विभाजन गरी समिति चयन गर्ने र सो समतिले श्रोत अनुमान र बजेको सिमा निर्धारण गर्नेकार्य फागुन मसान्त भित्रै सक्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले पठाएको आय व्यव प्रक्षेपणको विवरणका आधारमा चैत सम्मा केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको सिलिङ पालिकामा उपलब्ध गराउने गर्दछन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भने बजेटको सिलिङ आउन ढिलाई हुने गरेका कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

‘बजेटको सिलिङ आउन ढीलाई हुने भएका कारण मंसिर देखिनै बजेटको तयारी गर्न समस्या हुने गर्दछ,’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरीदत्त भट्टले भने, ‘बजेट आएपछि वडा स्तरिय छलफल सुरु गरिन्छ ।’

तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने पालिकाले बजेटको सिलिङ आउन अघिनै वडाबाट योजना छनौटका लागि छलफल गर्ने, योजना बैंक तयार गर्ने कार्य स्थानीय तहहरुले गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको टुङ्गो फागुनमा लाग्ने हुँदा त्यस पछि प्राथमिकरणका आधारमा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संघले फागुन भित्रै अनुदान बजेटको सिलिङ पालिकालाई पठाई सकेको हुन्छ,’ निर्वाचन कार्यालय प्रमुख भट्ट भन्छन्, ‘प्रदेशको अनुदान चैतमा टुङ्गो लागने गर्दछ, अहिले स्थानीय तहले सोही बजेट प्राप्त गरेपछि मात्रै आफ्नो बजेको तयारी गर्ने गरेको पाइन्छ, त्यो बजेटको पूर्ण तयारी हैन ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार चैत मसान्त सम्म स्थानीय तहहरुले पुर्व बजेट सम्बन्धी सरोकारवालासंग छलफल गरिसकेर बैशाख ७ गते भित्रै भित्र नीति कार्यक्रम पेस गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहले भने असारमा मात्रै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय तहमा बैशाख ७ गते भित्र स्थानीय तहहरुले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बैशाख १० गते भित्र बजेट मार्गदर्शन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर स्थानीय तहरुले बैशाख मसान्त भित्रै वडा स्तरबाट योजना छनौट गरी जेठ १० भित्र वडाबाट आयका योजना विषयगत समितिमा लगेर प्राथमिकरण गर्नुपर्ने भएपनि सो कार्य पूर्ण रुपमा गरेको देखिनै ।

विषयगत समितिले प्राथमिकरण गरेका योजनाका आधारमा स्थानीय तहहरुले जेठ १५ गते भित्र योजनाको एकीकृत प्रारथमिकरण गरी जेठ मसान्त भित्रै प्राथमिकरण योजनाका आधारमा संकेत दिने दिनु पर्दछ ।

पालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले बजेट बारे कुनै सल्लाह नगरी एकैपट बजेट कार्यपालिकामा पेश गर्ने गरेको गैरिगंगा नगरपालिका–८ की वडा सदस्य कल्पना रोकाया बिक बताउँछिन् । ‘वडाबाट हामीले दिएका योजनामा पनि कुनै छलफल हुदैन, बिकले भनिन्, ‘विषयगत समिति निर्माण गरेको पनि हामीले देखेका छैनौं, असार १० गते बजेट ल्याएर एक दुई दिनमै पास गर्ने परम्परा रहेको छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहहरुले विषयगत समितिले प्राथमिकताका आधारमा योजनाको संकेत चिन्ह उपलब्ध गराएपछि मात्रै बजेट निर्माणको अनितम प्रक्रिया सुरु हुने गर्दछ । विषयगत समितिमा सवै कार्यापालिकाका सदस्यलाई समेट्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । गौरिगंगा–८ की वडा सदस्य बिकभने हाल सम्म विषयगत समिति गठन गरेको बारेमा पनि आफुलाई जानकारी नभएको बताउँछिन् ।

यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पाएका कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिको वेवास्ताका कारण बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणहरु छुट्ने गरेका भन्दै आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधि सक्रिय भए काम गर्न सहज हुन्छ,’ कैलारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देविप्रसाद जोशीले भने, ‘तर जनप्रतिनिधि त्यस विषयमा निश्क्रिय भइदिन्छन्, जसका कारण बैशाख जेठ देखि मात्रै बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने गर्दछ ।’

कर्मचारीले ऐन अनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने उनि बताउँछन् । तर जनप्रतिनिधिले ती सुझावलाई वेवास्ता गर्नेगरेका कारण कर्मचारी निस्कृय जस्तै भएर बस्न बाध्य हुने गरेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जोशीको भनाई छ ।

गाउँपालिका महाँसंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकृत नवराज उपाध्याय भने ऐनको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा कर्मचारीको दायित्व बढी हुने बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधि ५ बर्षका लागि मात्रै हुन्छन्, उनिहरुको आधा समय सिक्नैमै जान्छ, त्यसैले ऐन र प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको बढी हुन्छ ।

उनका अनुसार स्थानीय तहहरुले असार ५ गते सम्म बजेट तयार गर्ने र आफ्नो पालिकामा कार्यरत गैर सरकारी निकाय तथा विकास साझेदारले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने कार्य सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस पछि मात्रै स्थानीय तहरुको आर्थिक बिधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेर असार १० भित्र बजेट किताब तयार गरी नगर सभामा लैजानु पर्दछ ।

नगर सभामा बजेट पुस्तिका पेश गर्न अघि कार्यपालिकाले सो पुस्तक पेश गर्ने निर्णय हुनुपर्ने भट्ट बताउँछन् । नगर सभामा पेस भएको बजेटमा कार्यपालिका सदस्य तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरुले  प्रायाप्त छलफल गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।

स्थानीय तहले नगर सभामा पेस गरेको बजेट छलफल पछि असाढ मसान्तमा पा गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सवै पालिकाले सभामा पेस भएको एक दुई दिनमै बजेट पास गर्ने गरेको उनि बताउँछन् । असार मसान्तमा नगर सभाबाट पारित भएको बजेट आर्थिक ऐन तथा विनियम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र पुस्तितकाका आधारमा साउन देखि पालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पालिकामा बजेट निर्माण तथा अन्य नियमित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न समस्या देखिएपछि गाउँपालिका महाँसंघले दैनिक कार्यसूचि नै तयार पारेर क्यालेन्डर निर्माण गरेको उपाध्यायले बताए ।

क्यालेन्डर निर्माण पछि केही पालिकामा भने स्थानीय सरकार सञ्चाल एने अनुसर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनि भएको अधिकृत उपाध्याय बताउाछन् ।

‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधित नहुन, निमित्तका भरमा कार्यालय सञ्चालन हुनु र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा समन्वय नहुदा यस्तो समस्या देखिएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका महाँसंघ लागिपरेको छ ।’