धनगढी पोष्ट
बिहिबार, २४ फागुन २०८० मा प्रकाशित
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका निवर्तमान उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेस सिंह धामीले आफ्नो ९ महिने कार्यकालमा मन्त्रालयमा सिस्टम बसाउन सफल भएको बताएका छन् ।
केन्द्रमा नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एमाले सहितको शत्ता समिकरण बनेपछि मंगलबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले माओबादी केन्द्रका दुई मन्त्री र एक जना राजयमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
मन्त्री पदबाट हटेपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निवर्तमान मन्त्री धामीले भने, ‘६ बर्षमा हुन नसकेको काम ९ महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्न हाम्रो टीम सफल भएको छ, अहिले मन्त्रालयमा एउटा सिस्टम बसेको छ, अव आउने मन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो होला ।’ निवर्तमान मन्त्री धामीले आफ्नो ९ महिने कार्यकालमा शु–साशन कायम गरिएको, महत्वपूर्ण नीति निर्माण गरिएको, फजूलरुपमा हुने खर्च घटाइएको जस्ता महत्वपूर्ण काम भएको बताए ।
धामी आज (बिहीबार) मात्रै निवास छोड्ने जनाए । मन्त्रीले सरकारी निवास छोड्दा त्यहा भएका सामान पनि लग्ने गरेको सुन्ने गरेको भएपनि आफुले त्यसो नगर्ने मन्त्री धामीले बताए ।
मैले घरबाट कुनैपनि सामान यहाँ ल्याएको थिएन,’ मन्त्री धामीले भने, ‘त्यसैले आफ्ना र परिवारका लत्ताकपडा बाहेक मैले यहााबाट लैजानुपर्ने केही छैन, म एक एक सामानको हिसाव दिएर जाने छ ।’
धामीले ९ महिने सरकारमा धेरै काम गर्न खोजेपनि जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको स्वूकार गरे । मैले सोचेको धेरै थिए, अनुभवको अभाव, बजेट निर्माणमा पुर्ण समय नपाइनु, कानुनी अड्चनका बावजुतपनि हामीले राम्रै काम गरेका छौँ उनले भने ‘बिगतमा भएका गल्ती हामीले सुधारेका छौँ, पहुँचका भरमा योजना नभई आवश्यक्ताका आधारमा वितरण गरेका छौँ, नितिगत सुधार भएको छ, सुशासन कायम भएको छ, बनबाटै धेरै रोजगारी श्रृजना गरेका छौँ, हामीले सक्दो काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।’
मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा विभिन्न अभावका बीच छोटो समयमा जनतामा सन्देश पैदा हुने गरि महत्वपूर्ण काम गरिएको उनले बताए । उनले भने ‘बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको थिए । बजेट कार्यान्वयनको बेला जिम्मेवारीबाट विदा हुन लाग्दा जनअपेक्षाअनुसार काम भएको नदेखिएपनि सीमित स्रोतसाधन, कर्मचारीको अभाव, आवश्यक कानुनी र नीतिगत समस्या र अनुभवको कमीका वावजुद छोटो समयमा केही सकरात्मक काम भएका उनले भने ‘सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, फजुल खर्चलाई निरुत्साहित,सुशासन कायम हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुका साथै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका योजनामा मात्र वजेट विनियोजन गर्ने पद्धति बसाउने प्रयास गरिएको छ ।’