सुदूरपश्चिममा ७१ दिनपछि बजेट शून्यता हट्यो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७१ दिनपछि बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सिद्धराज जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म त शून्यताको अवस्था थियो । गतिशिलता दिइएन् । शून्यताको स्तिथीबाट मुक्त भयो आजबाट सबै क्रियाकलापहरु अगाडि बढछन् ।’ बजेट नहुँदा खेरी प्रशासनिक खर्च लगायत विभिन्न समस्या रहेको उनले बताए । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री दिर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को असार १ गते ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म पास हुन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को साउनदेखि प्रदेश सरकार बजेट विहिन बनेको थियो । 

साउन २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि दोश्रो पटक भदौ ३१ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।

उक्त बजेट प्रदेश सभाबाट असोज ६ गते बहुमतले पारित भएको छ । 
प्रवक्ता जोशीले असोज ६ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको बजेट प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा उल्लेख गरेर मंगलबारबाट कार्यान्वयमा आउने बताए । 

समयमै बजेट नआउँदा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरु समेत उधारोमा चलेका थिए । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख हरि प्रसाद पनेरुले भने,‘ कार्यालय खर्च दुई महिनादेखि उधारोमा चल्या थियो ।

गाडीमा इन्धन समेत उद्यारोमा हाल्नुप¥या थियो । बजेट आइसकेपछि भुक्तानी हुन्छ ।’ 

बजेट नहुँदा कार्यक्रमहरु खासै धेरै गर्ने नपाएको बताए । बजेट नहुँदा कार्यक्रमहरुमा समेत असर गरेको उनले बताए । अब बजेट आएपछि कार्यक्रमहरुलाई गतिदिने उनको भनाइ रहेको छ । 

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डा. हेमराज अवस्थीले बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा अहिलेसम्म करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप समेत नभएको बताए । बजेट नहुँदा प्रशासनिक खर्चहरुमा आवश्यक बाहेको खर्च गर्ने नसकिएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘भेटरिनरीमा आएका पशुहरुको उपचार र मल्मपट्टी सवै उद्यारोमा ग¥यौँ । औषधी उपचार खर्च सवै उद्यारोमा भयो ।’ उद्यारोमा नपाइने सामानहरु आफूहरुले किसानहरुलाई दिन नसकेको उनले बताए । 
आफुहरुले जति पनि गरेका कामहरु पछि बजेट आएपछि भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेर कार्यालयको कामलाई अगाडि बढाइरहेको उनले बताए ।

उनले बजेट नहुँदा कार्यालय सञ्चालन गर्ने सारै समस्या रहेको बताए । दुई महिनादेखि आफूहरुले समेत तलब समेत पाउन नसकिरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

बजेट समयमा नआउँदा प्रदेश सरकारका योजनाहरु ठप्प भएका थिए भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले तलब पाएका थिएनन् । प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमा चलिरहेको थियो ।