राजनीतिमा महिला सहभागिता बढ्दै

धनगढी

राजनीतिमा अर्थपुर्ण सहभागिताको सवालमा महिला नेतृहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था भएबमोजिम राजनीतिमा महिलाहरुको सिमित सहभागीता छ । तर उनीहरु समेत गुटउपगुट र दलिय स्वार्थकै कारण छिन्नभिन्न हुने, यसले महिला नेतृत्व बढाउन समस्या सिर्जना हुने हुदा अबदेखि महिला मुद्धामा एक ढिक्का हुनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

प्राप्त अधिकार र सहभागितालाई प्रभावकारी ढंगले अर्थपुर्ण सहभागिता बढाउन आफु आवद्ध दल, शिर्ष नेता नेतृत्वमा पर्याप्त दबाब दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विकले बताइन् । ‘अहिले महिला सहभागिता नीतिगत बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बढेको हो’ उनले भनिन्–‘यतिले पुग्दैन यसका लागि महिला नेतृहरु सबैले एकजुट हुनुपर्छ ।’

न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल (जुरी—नेपाल) र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण (एनएनडिएस डब्लुओ) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्–‘हामीले गुटउपगुट बनाएर आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु भन्दा पनि एक जुट भएर माथि उठ्ने आँट गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ ।’

०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन पछि यि सरकारका महिला सहभागिता बढेको छ । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सरकारमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

यसबाट सरकारका निकायमा महलिा सहभागिता सन्तोषजनक रहेपनि दलिय राजनीतिमा भने नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएको एक तिहाई सहभागिता पुग्न नसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् ।

संसद् सचिवालयको तथ्यांक अनुसार देशमा हरेक आमनिर्वाचनपछि महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचन शुन्य दशमलव९२ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता रहेको संसदमा ६० को दशकपछि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । २०४८ मा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५ दशमलव ७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत, २०७० मा २९ दशमलव ९ प्रतिशत र ०७४ मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको छ । यद्यपी काम कर्तव्य र जिम्मेवारी बहनमा भने महिला भएकैले अविश्वास गर्ने समस्या भोग्नुपरिरहेको गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सांस दिपा विकले महिलाले गर्न सक्दैन भन्ने पुरानो सोचका कारण नेतृत्वमा महिलालाई सहजै स्विकार्न पुरुष र हाम्रो सामाजिक संरचनालाई कठिनाइ भैरहेको बताइन् ।

राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले नेतृत्वमा पुरुष सहकर्मीहरुले सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् । अबको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन, अर्थपुर्ण नेतृत्व तयार गर्नका लागि जुरी नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता, चुनौती तथा समाधान’ बिषयक बहस सुरु गरेका छन् ।

भर्चुअल राष्ट्रिय अन्तरसंवाद मार्फत संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग तथा अधिकारकर्मीहरुबीच कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त बहसले मुख्य सुझावहरु समेत पेश गरेको छ ।

केन्द्र र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका उपप्रमुख, अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिती साढे चार घण्टा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले गरेकी थिइन् ।

पेश भएका मुख्य सुझावहरु 

अर्थपुर्ण राजनीतिक सहभागिताका लागि सकरात्मक विभेदको सिद्धान्त लागु गर्न÷गराउन कानुनी व्यवस्था अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

५० प्रतिशत महिला सहभागिता भएकोलाई मात्रै निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने । महिलालाई नेतृत्व, नेता, अगुवाको रुपमा स्विकार गर्नुपर्ने, दलहरु लैगिंकमैत्री हुनुपर्ने । महिलाका मुद्धामा महिला नेतृत्वहरु बीचमा ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

राजनीतिक दलहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत अर्थपुर्ण महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हिंसा रहित समाज निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने     महिलालाई प्रविधिमैत्री सुचना पहुँचको व्यवस्था गराउनुपर्ने   संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले महिलाको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा आर्थिक शसक्तिकरण गर्नुपर्ने ।