डिएपि नपाएर समस्यामा परेका किसान यूरिया नपाउँदा झनै समस्यामा

धनगढी । हिउँदेबाली गहुँ, तोरी लगाउने वेला सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल डिएपी नपाएर समस्यामा परेका किसान रासायनिक मल यूरिया नपाउँदा झनै समस्यामा परेका छन् ।

गुहुँ सिंचाई गर्ने तयारीमा रहेका किसानले त्यस अघि यूरियाको खोजि गर्न थाले पनि मल पाउन मुस्किल भएको धनगढी–३ का किसान श्यामकुमार चौधरीले बताए । ‘डिएपि नपाउँदा त्यसै गहु छर्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘यूरिया पाइन्छ भन्ने आशा थियो, तर अहिले यूरिया पनि अभाव देखिएको छ, दैनिक सहकारी धाउँदा पनि मल पाइएको छैन ।’

उनले मल नपाउँदा गहुँ सिचाई गर्न समेत समस्या भएको बताए । ‘गहुँ सिंचाई गरेपछि तत्कालै यूरिया मल छर्नुपर्दछ,’ उनले भने,‘तर अहिले सम्म यूरिया पाइएको छैन, मल नपाई खेत सिंचाई गरेत गहुँनै बिग्रीने हुन्छ ।’ धनगढी–३ कै किसान पदम भण्डारीले पनि  यूरिया नपाउँदा समस्या भएको बताए । ‘सरकारले डिएपि नदिएपछि व्यापारीबाट मंहङ्गोमा किन्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘यूरियात पाइएला भन्ने आशा थियो, त्यो पनि नपाइएका भन्ने पिर पर्नथालेको छ ।’ यूरियाका लागि बजार देखि गाउँ सम्मका सहकारी धाउँदा पनि कहिं नपाइएको उनले बताए ।

 ‘सहकारी संस्थाले सदस्यता बन मल दिन्छौं भन्दै सदस्यता बाँड्छन् उनले भने, ‘सदस्य बनेपछि मल छैन मात्रै भन्छन्, किसानलाई जस्ले पनि ठग्ने गरेका छन् ।’

धनगढी–१२ का किसान केशव उपाध्यायले मल खोज्न हरेक दिन सहकारीमा ड्युटि बस्नुपरेको गुनासो गरे । सहकारीले सधै भोलि मल आउँछ भन्ने गरेको बताउँदै उनले सहकारीकै विश्वास गरेर सधै संस्थाका अफिसमा बस्नेगरेपनि वेलुका खालि हात फर्कनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालकले भने सरकारी कमजोरीका कारण सहकारीमाथीको विश्वसनीयता घट्न थालेको दुःखेसो गरेका छन् । ‘सरकारी अनुदान प्राप्त मल विक्रिगर्ने संस्थाले हामीलाई सधै भोलि,भोलि भन्दै मल आउने आस्वासन दिइरहन्छन्,’ श्री केदार कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नन्दुसिंह ऐरीले भने, ‘हामीले पनि किसानलाई त्यही आस्वासन दिने गरेका छौं तर मल कहिल्यै पाइदैन, जनताले हामिलाई नराम्रो भन्छन्, किसानलाई मल दिन सक्दा हामि पनि दुखि हुन्छौं ।’ सरकारले डिएपि चाहिने वेला यूरिया दिने गरेको र यूरिया चाहिदा डिएपि बाड्ने गरेको उनले बताए ।

गहु छर्ने बेलामा डिएपि चाहिएको थियो,’ अध्यक्ष ऐरिले भने,‘त्यतिवेला यूरिया मात्रै छ भन्थे, अहिले यूरिया चाहिदा डिएपि लैजाउ भन्छन्, जुन किसानलाई चाहिएको छैन ।’ गहुँ छर्ने बेला डिएपि नपाएर समस्यामा परेका किसान यूरिया नपाउँदा झनै समस्यामा पर्ने उनले बताए । किसानलाई सहजरुपमा मल नदिने सरकारले कृषि प्रधान देश भन्न लाज मान्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल विक्रेता संस्थाहरुले भने मल वितरण भइरहेको जनाएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका नायव कार्यकारी अधिकृत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डेले साउनदेखि नै सहकारी संस्थामा मल वितरण गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार साउन देखि मंसिर २१ गते सम्म १ हजार २ सय २० पोटास १ सय यूरिया मल सहकारीलाई वितरण गरिएको छ । साल्ट टे«डिङले गहुँ वालीका लागि सुदूरपश्चिममा १ हजार ९ सय मेट्रिक टन यूरिया वेच्ने नायव कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए ।

यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल पनि वेच्ने गरेको छ । प्रदेश सकरारले ९ सय ९० मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि अनुदान दिएकोमा १ हजार ६७ मेट्रिक टन मल वेचेको नायव कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए । साल्ट ट्रेडिङकर्पोरेसन लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले विक्रि गर्दै आएको एमेनिया सल्फेट र फस्फोरसमा प्रदेश सकरारले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ देखि अनुदान दिंदै आएको छ ।

कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीका व्यवस्थापक रुपबहादुर कुँवरले पनि मल वितरण भइरहेको बताए । उनले मागे जति मल भने नआएको बताए । ‘गहुवालीमा प्रदेशका लागि ६ हजार मेट्रिक टन यूरिया आवश्यक पर्छ, व्यवस्थापक कुँवेरले भने,‘संघबाट त्यसको आधामि मल आउँदैन, जसका कारण सधै अभवा भइरहन्छ ।’ यस बर्ष यूरिया मल अझै कम आएको उनले बताए ।