सुदुरपश्चिमको आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रणाली अघि बढाउछौं  : मन्त्री खड्का

धनगढी । माध्यमिक तहका भवनहरु निर्माणमा सुदुरपश्चिम सरकारले थोरै थोरै भए पनि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । तर माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको मातहतमा छ ।  त्यहा हाम्रो सहभागिता नितीगत रुपमा छैन । प्रदेश सरकारसँग उच्च शिक्षाको अधिकार छ । तर  बिश्वबिद्यालय सुदुरपश्चिम सरकार मातहतमा छैन, सँघीय सरकारको मातहतमा छन् । यहाँ सुदुरपश्चिम बिश्वबिद्यालय छ । तर त्यसको सिनेटमा सुदुरपश्चिम सरकारको सहभागिता छैन ।

गेटा मेडिकल कलेजमा हामीले पहल गरेका छौं, हामीले कति प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ गछौं, त्यसलाई साझेदारीमा लैजाउ भनेर धेरै चोटि अनुरोध गरेका छौं । जति बेला कोभिड एकदम उत्कर्षमा थियो, त्यतिबेला सुदुरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीले र सामाजिक बिकास मन्त्रीले धेरै पटक  गेटा मेडिकल कलेजको भवनलाई आइसोलेनका रुपमा  प्रयोग गर्नका लागि अनुरोध गरे पनि कहिले केही कहिले केही नाममा संघीय सरकारबाट टार्ने काम भयो । त्यसपछि नया मोडालिटीमा जानुपर्छ भनेर  सुदुरपश्चिम सरकारले आफ्नै बिश्वबिद्यालय बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ, त्यो कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अबको दश पन्ध्र दिनभित्र त्यस कार्यदलले प्रतिवेदनले दिन्छ  र त्यसलाई यसै आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।

अहिले यस प्रदेशमा रहेका सबै राम्रा कलेजहरु सुदुरपश्चिम बिश्वबिद्यालयमा गइसकेका छन् । हिजो एउटा लहर चलेको थियो, गाउँ गाउँमा क्याम्पस स्थापना भए ।  महायज्ञ वा अरु कुनै श्रोत खोजेर राम्रा भवनहरु बनेका छन्, शिक्षकहरु पनि हतार हतारमा  स्थायी गरिसकेका छौं, तर बिद्यार्थी छैनन् । यहा नजीकैको फुलबारीको एउटा कलेजमा गएको थिएँ, त्यहाँ शिक्षकको एक करोड भन्दा बढीको दायित्व बाकी नै छ ।  त्यसैले अब त्यहाँ नयाँ खालका बिषय सँचालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन,  शिक्षकहरु स्थायी भैसकेका छन् । स्थायी भएका छैनन् भने पनि एउटा शिक्षकको पाँच लाख, छ लाख दश लाख सम्म तिर्नु पर्नेछ । कसैलाई त्यहाँबाट अवकाश दिनु परयो भने त पहिले उसको पैसा दिनु परयो ।  उनीहरु बाध्य भएर बसिरहेका छन् । हरेक महिना तिर्नु पर्ने  पैसा बढिरहेको छ । यसो कतैबाट पैसा खोजखाज गरयो, अनि दामासाहीले पैसा बाड्यो । 

अब उच्च शिक्षालाई हामीले हेर्नु पर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं, यसका लागि छलफल अघि बढाएका छौं । सुदुरपश्चिम प्रदेशको दश बर्षे शिक्षा निती बनाउने कामलाई अहिले हामीले केही समयका लागि थाती राखेका छौं । यहाको प्राविधिक शिक्षालाई पनि नयाँ ढंगले लैजानु पर्छ ।  हिजो सिटिइभिटीले प्राविधिक शिक्षा चलायो,  सामुदायिक र सरकारी बिद्यालयमा मात्रै प्राविधिक शिक्षा चल्यो भन्ने तपाईहरुको गुनासो छ ।  अब स्थिति के भयो भने तीन चार बर्ष अघिसम्म  ओभरसियर, भेटेरिनरी, जेटिएका सिट खाली थिए, त्यहँ खपत भयो । अहिले  प्राविधिक शिक्षा पढेको ठुलो सख्या सर्टिफिकेट बोकेर बसेका छन् । उनीहरुको ठुलो रकम लगानी भैसकेको छ । म त अरु भन्दा फरक पढेको छुँ, प्राविधिक बिषय पढेको छुँ, मैले काम पाइहाल्छु भन्ने आशा पनि हुदो रहेछ । आमाबुवाले पनि  कम्तिमा एक डेढ लाखदेखि दश बार लाखसम्म लगानी गरेको हुन्छ । त्यसैले हामीले  प्राविधिकमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने र प्राविधिकमा व्यावसायिक थपेर उत्पादन मात्र सिकाएर भएन, बजारीकरण पनि  सिकाउने र स्वरोजगार बनाउने गरेर शिक्षाको नयाँ मोडलमा जान खोजिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकार अहिले समन्वयकारी भुमिकामा मात्र छ । सिटिइभिटीको प्रदेश कार्याल धनगढीमै छ । तर  नितीगत रुपमा हाम्रो सहभागिता कही पनि छैन ।   त्यसो हुनाले हामी सिटीइभिटीलाई के भनिरहेका छौं भने  अब तिमीहरु यहा प्रदेशको नितीभित्र बस्ने गरेर आऊ, यहाँ सबै कुरा छ, हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गछौं, छु्ट्टै  संरचना खडा गर्दैनौं, त्यस्तो चाहना पनि हैन । त्यसो भएन भने हामी आफ्नै  प्रतिष्ठान वा त्यस्तै अरु के हुन्छ, त्यो खडा सँचालन गछौं ।

लामो समयदेखि शिक्षा ऐन संघीय ससदमा थन्किएको छ ।  त्यो पास भैदिएको भए पनि धेरै कुरा हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो ।  हामीले प्राविधिक शिक्षाको पनि छुट्टै काम गर्ने गरेर स्वीस सरकारसँग छलफल चलेको छ । वहाँहरुलाई हामीले अब सिटिइभिटीको मोडलमा सँचालन गर्ने हैन भनेका छौं । किनकि अहिले त प्राविधिक शिक्षा पढेकाहरु बेराजगार बसेका छन् ।  त्यसो हुनाले नयाँ मोडलमा जाउँ भनेर वहाँहरु (स्वीस सरकार) पनि सहमत हुनु भएको छ ।  त्यसैले  अबको साउँनदेखि काम शुरु गर्ने गरि काम गर्न एउटा प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ । 

हामी माध्यमिक तहको  शिक्षामा सहयोग त गरिरहेका छौं । तर त्यो स्थानीय तहको मातहतमा छ । कोभिड उत्कर्षमा गइसकेपछि दुइटा कुरा देखियो । शहर बजारतिर  अलि बिकास भएका ठाउँमा बिद्यार्थीहरुले पुरै पढ्न नपाए पनि  कुनै न कुनै रुपमा पढेका छन् ।  पाँच कक्षाको बिद्यार्थी सात कक्षामा पुगेको छ । अर्कोतिर एकदम बिकट ठाउँ पनि छ । जहा सञ्चार माध्यमको पहुच छैन, जहा अन्य खालका  सुविधा पनि छैनन् ।  त्यहँ स्कुल  गएको पनि छैन,  किताब पनि देखेको छैन, तर उसको पनि दुई कक्षा बृद्धि भएको छ ।  यो नपढेरै कक्षा बृद्धि भएको ग्याप छ, यसको प्रभाव अहिले पछि गएर देखिन्छ । 

सरकारी र निजी बिद्यालयको शिक्षामा कतिको फरक रहेछ भन्ने हामीले पछिल्लो दुई बर्षको एमबीबीएसको छात्रबृत्ति  दिदा देखेका छौं । सुदुरपश्चिम सरकारले हरेक बर्ष यस प्रदेशका  नौ जना बिद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढ्न भनेर छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसको कार्यबिधिमा  सरकारी  र सामुदायिक बिद्यालयमा पढेकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेछ । तर ती दुई बर्ष एक जनाले पनि छात्रबृ१ित्त नै पाएनन् ।  किनकि एमबीबीएसको  प्रवेश परिक्षामा उत्तीर्ण हुने क्षमता यहाका सामुदायिक र सरकारी बिद्यालयमा पढेकाहरुले बनाएका रहेनछन् ।  सरकारी र सामुदायिकमा पढेका कसैले पनि पछिल्लो दुई बर्षमा एमबीबीएसमा नाम निकाल्न सकेनन्, अनि छात्रबृत्ति नै दिन सकिएन ।  त्यसैले त्यसैले तपाईहरु (निजी बिद्यालयका सँचालकहरु) ले भने जसरी हामीले कार्यबिधि संशोधन गरेका छौं । यसपाली  निजी बिद्यालयमा पढेकाले पनि छात्रबृत्तिमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

हामीले त्यसमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरिकन निजी बिद्यालयमा अध्ययन गरेका बिद्यार्थीहरुले पनि सहभागी हुन पाउने कार्यबिधिमा व्यवस्था गरेका छौं । यसबर्ष प्रदान गरिने छात्रबृत्तिको सुचना प्रकाशित भैसकेको छ । यस महिना (पुस) १२ गतेसम्म त्यसको म्याद छ ।  तपाईहरुको सम्पर्कमा रहेका बिद्यार्थीहरुलाई तपाईहरु पनि जानकारी गराइ दिनु हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।  यो राष्टिय नितीमा यो पर्दैन । तर २ बर्षमा यस प्रदेशका १९ जना भाइबहिनीहरुले डाक्टर बन्ने अवसर गुमाए । त्यसैले अब त्यो अवसर गुमाउनु हुदैन ।   सरकारीलाई बिशेष प्राथमिकता दिउँ, तर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउ भनेर   राष्टिय निती भन्दा फरक कार्यबिधि बनाएर  काम अघि बढाएका छौं ।

अब  स्थानीय तहलाई शिक्षाको व्यवस्थापनमा कसरी अग्रसर बनाउने भन्ने अहिलेको चुनौती हो । यो राष्टिय स्तरकै चुनौती हो । किनभने  हामी कहा लामो ग्याप भयो  २०५४ को निर्वाचनबाट चुनिएकहरुको म्याद सकिएको १५ बर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिध भएनन् ।

१५बर्षपछि २०७४ मा मात्र  धेरै अधिकार सहित २०७४ मा स्थानीय  सरकारको रुपमा अघि बढाइयो ।  संविधानको मर्म स्थानीय तहको सरकार सबै भन्दा नजीकको सरकार हुन्छ, उसले प्रत्यक्ष रुपमा सबै कुरा अनुगमन गर्न सक्छ, त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार दिदा प्रभावकारी हुन्छ  भन्ने हो । तर यतिधेरै अधिकार दिइयो कि उसले हेर्नै नसक्ने अवस्था अहिले रहेको छ ।  सरकारी बिद्यालयका दरबन्दी मिलानमा कहीकही लागेका छन् । नत्र भने स्थानीय तहले गर्न नसकेको अवस्था  हो ।  यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बहसकै बिषय छ । 

हामी दश बर्षे शिक्षा निती बनाइरहेका छौं । यस्तो बेलामा छलफल आवश्यक छ ।  निजीलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा जानु पर्छ ।  सरकारले आफुले मात्र जति चाहेर पनि सक्दैन । त्यसैले निजीमा जानै पर्छ । तर निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कुरामा लाग्नु पर्छ । हिजोका दिनमा निजी बिद्यालयहरु नहुदा यहाका बिद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि देहरादुन, नैनीताल गएकै हुन् । अहिले त रोकिएको छ नि । निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको  लगानी राज्यका लागि पनि अत्यन्त महत्वपुर्ण छ ।  त्यसलाई प्रोत्साहित र नियमन गर्ने कुरामा सरकार लाग्नु पर्छ ।

सुदुरपश्मिकै आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रणाली अघि बढाउने गरि हामी जान्छौं, हामीले स्थापना गर्न लागेको बिश्वबिद्यालय जान्छ । सुदुरपश्चिम बिश्वबिद्यालयलाई हामीले भनिसकेका छौं ः तपाई झस्किनु पर्दैन,  तपाईहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बिश्वबिद्यालय स्थापना गर्न लागेको होइन । यहाँ के खपत हुन्छ र अन्य बजारमा पनि खपत हुन सक्छ, त्यो शिक्षाको खोजी गछौं । अबको एक डेढ महिनामा हामी शुरु गछौं ।

हामीले छोटो अवधिको व्यावसायिक शिक्षा  भनेर  अघि बढाउँदैछौं । मान्छेले जे गर्न चाहेको हो, त्यसको तालिम दिने, त्यसपछि उसलाई अनुदानमा जोड्न्े, हामीसँग स्वरोजगार कोष छ, उसलाई पुजी चाहिन्छ भने स्वरोजगार कोषसँग जोड्ने ।  यदि तालिम लिएको व्यक्तिले काम गरेर भने त्यसमा लागेको खर्च उसबाट असुल उपर गछौं । उसलाई आवश्यक सबै चीचको समन्वय गर्ने गरि तयारी गरिरहेका छौं । त्यसको बजारको जिम्मा पनि सरकारले लिनु पर्छ  ।

अब शिक्षालाई व्यवसायिक र स्वरोजगारमुखी कसरी बनाउने भनेर  गइरहेका छौं । त्यसको तयारी गरिरहेका छौं । केही दिन अघि मात्र प्रतिवेदन आएको छ । अब पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम शुरु गर्छौं । यो शर्ट टर्मका कार्यक्रम हुन् । हामी बिश्वबिद्यालयलाई पनि स्वरोजगारसँग जोडन चाहिरहेका छौं ।

प्रतिवेदन आइसकेपछि  सुदुरपश्चिमको शिक्षा प्रणाली कसरी अघ बढाउने भनेर छलफल गछौं । त्यस अनुसार बिश्वबिद्यालय र प्राविधिक शिक्षा अघि बढाउँछौं । हाम्रो बिश्वबिद्यालयको प्रतिवेदन आओस्, त्यसपछि सरोकारवालास्ँग पर्याप्त छलफल गर्छौं ।

  शिक्षालाई व्यवस्थित गनर्न स्पष्ट ढंगले  लागेका छौं । तर समस्या के छ भने अहिलेको संविधानले हामीलाई समन्वयकारी भुमिकामा मात्र राखेको छ । प्रत्यक्ष सहभागिता छैन ।  संघीय संसदमा रहेको शिक्षा नितीेले समेट्ने वातावरण दियो भने त्यही खालको शिक्षा निती तल पनि बनाएर  अघि बढ्छौं । आधारभुत तहको शिक्षालाई बलियो नबनाएर माथि बलियो बनाउँछौं भन्दा हुदैन । त्यसैले आधारभुत शिक्षालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर सुदुरपश्चिम सरकार गहन ढंगल छलफल चलाइरहेको छ । 

अहिलेको सुदुरपश्चिम बिश्वबिद्यालयको जस्तो बिश्वबिद्यालय चलाउन सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारसँग छैन । त्यसैले हामीले स्थापना गर्ने बिश्वबिद्यालयको मोडल के हुने भन्नेमा छलफलमै छौं । निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै नलगेर हुदैन भन्नेमा प्रदेश सरकार एकदम सकारात्मक छ ।

(प्याब्सन कैलालीको १४ औं अधिवेशनमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)