करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्नु संविधान बिपरित : बिधायन समिति

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोग मार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझाव दिएको छ ।

निजामति कर्मचारी सेवाको गठन सँचालन तथा शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा गरिएको व्यवस्था  निबृत्तिभरण पाउने कर्मचारी नियुक्त गर्दा अपनाउनु पर्ने संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै लोकसेवा मार्फत स्थायी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति नेपालु चौधरीले सु्झाव दिएका हुन् । 

‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत र कार्यालय सहयोगी, हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक पदमा एक पटक प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गरि स्थायित्व पुर्ति गर्ने’ बिधायक समितिको तर्फबाट चौधरीले प्रतिवेदन पेश गर्दै भने ‘उपदफा २ बमोजिम स्थायी पदपूर्ति भई बाँकी रहेको र कुनै किसिमबाट रिक्त नरहेको हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम पदपूर्ति गरिने, ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने र अति आवश्यक सेवा प्रदेश स्वास्थ्य सेवामा स्थायी पदपुर्तिमा सेवा प्रवाह गर्न राख्न सकिने छ ।’

संविधानको धारा २४३ मा  बमोजिम निवृतिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले प्रदेशमा पनि स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘स्वीकृत दरबन्दी भित्रको कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक तथा अप्राविधिक स्थायी पदपुर्ति नहुने पदमा करार वा ज्यालादारीमा पदपूर्ति गर्न सकिने छ ।’

सरकारले तयार पारेको विधेयकमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीलाई  प्रदेश सरकारले नै स्थायी बनाउन सक्ने प्रदेश सभामा छलफलमा रहेको बिधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।  

बिधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा  अस्थायी रुपमा कार्यरत र कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार, हेभी सवारी चालक, हलुका सवारी चालक, कम्प्युटर अपरेटर र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नेछ ।’

महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको सुझाव

बिधायन समितिले निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण सहित परिक्षाद्धारा पूर्ति गर्ने गरि व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४९ प्रतिशत छुटयाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । सो विधेयकमा महिलाका लागि अलग्गै व्यवस्था नगरी प्रत्येक समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत पद आरक्षित गरेर पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा तर्फको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव  दिइएको छ । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा महिला ३३ प्रतिशत, दलितका १४ प्रतिशत, थारुका लागि १३ प्रतिशत, आर्थिक रुपले विपन्न खस÷आर्यका लागि ११ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका लागि १०÷१० प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत, मधेसीका लागि ३ प्रतिशत र मुस्लिमका लागि २ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सभापति चौधरीले भने –‘संघिय निजामति कर्मचारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’

संघीय कानुन बमोजिम सुदूरपश्चिममा अछाम, बझाङ र बाजुरालाई पिछडिएको क्षेत्र मानिएको छ ।

प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा प्रदेश निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मत्ृयु भएमा निजको परिवारलाई एक लाख ५० हजार रकम एकमुष्ट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले भने सेवामा रहेका कर्मचारीको मृत्यु भएमा एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । सभापति नेपालुले भने –‘निजामति कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र न्यायोचित हुनेछ ।’