सहकारीमा समस्या र समाधानका उपाय

सहकारी : सह र कार्य अर्थात सह सँगसँगै, कार्यको अर्थ काम गर्नु । सँगसँगै काम गर्नु  भन्ने बुझिन्छ ।

सहकारी ४ वटा अक्षरबाट बनेको  छ ।

स = सँगै

ह =होस्टेमा हैसे

कार्य =  काम

री =  रितपुर्वक

अर्थ : सँगसँगै हैसे गरि रितपुर्वक काम गर्नु हो  ।

“एकका लागि सबै, सबैका लागि एक”

सहकारीले पुँजी भएका र नभएका, थोरै पुँजी भएका, व्यवसायिक प्राविधिक ज्ञान भएकाहरु आपसमा मिलेर व्यवसाय गर्नु सहकारिता हो । सहकार्यका लागि  पेशागत रुपमा समान, पुँजीगत समानता, समान बिचार, समान सोचाई, समान दृष्टिकोण भएका व्यक्तिहरु मिलेर गरिने व्यवसाय सहकारी हो  । यस्तो व्यवसाय एउटा स्वायत्त संस्थाको माध्यमबाट स्वयम सदस्यहरुबाट संचालन गरिएको हुन्छ । सहकारीमा बिचौलियाहरुको प्रवेश हुनु हुदैन । उत्पादकले सोझै उपभोक्तासम्म पुरयाउनु पर्छ अर्थात  बिक्री बितरण गर्नु पर्छ । यसरी उत्पादक, बितरक र उपभोक्ता सबै सहकारीका सदस्यहरुबाट  सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ । सहकारी सँस्था स्थानीय सीप, श्रम र पँुजीको प्रयोग गरि संस्थालाई चलायमान बनाइएको हुन्छ । समय समयमा सदस्यको आवश्यकता अनुरुप तालिम र प्रशिक्षण नियमित चलाइनु पर्छ ।   सदस्यहरुलाई  भाषा, लिंग, वर्ग, क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गरिनु हुदैन । समान अवसर, समान  सहयोग  संस्थाबाट गरिनु पर्छ । सहकारीको प्रयोग पुँजीबादी वा साम्यवादी  दुवै अर्थतन्त्र  भएका देशहरु, भनी वा बिकाससील, अल्पविकसित सबै देशहरुले अंगालेका छन् । अहिले बिश्वका तीन शय सहकारी संस्थाले बिश्वकै ठुलो कारोवार ७ शय ट्रिलियन डलरको कारोवार गरिरहेका छन् । जसमध्य भारतका दुई वटा संस्था अमुल डेरी र IFCO ( रासायनिक मलखादको कारोवार गर्ने संस्था ) त्यसभित्र पर्दछन् । 

सहकारीको परिभाषा

 एच कलभर्टका अनुसार :

 “सहकारी त्यस्तो व्यवसाय हो जसको स्वामित्व र नियन्त्रण स्वयम सदस्यहरुले गर्दछन् । सहकारी संगठन त्यस्तो स्वरुप हो जसमा व्यक्तिहरु स्वेच्छाले आफ्ना हितका कुरामा सुधारका लागि समानताको आधारमा एकसाथ मिली काम गर्दछन् ।”

१९९५ मा शतवार्षिकी सम्मेलनले पारित गरेको सहकारीको परिभाषा

“सहकारी त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो जो स्वेच्छिक रुपमा एकजुट भई  आफ्ना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरुको परिपुर्ति, संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक रुपले नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत गर्न चाहन्छन् ।”

सहकारी सिद्धान्त

१) सन् १९३७ मा फिनल्याण्डको राजधानी हेलसिन्कीमा भएको सम्मेलनले ७ सिद्धान्तहरु
    पारित गरेको छ । 

२) सन् १९६६ मा भियना सम्मेलनबाट छ वटा सिद्धान्हरु पारित गरियो ।

३)  १९९५ मा  बेलायतको म्यानचेष्टरमा  सम्पन्न महासम्मेलनले पुन सात सिद्धान्त

        प्रतिवादित गरयो,  जुन यसप्रकार रहेका छन् ।

क)  स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता

ख) सदस्यहरुको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण

ग)  सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता

घ)  स्वायत्तता र स्वतन्त्रता

ङ)  शिक्षा, तालिम तथा सुचना

च)  सहकारी सहकारीबीच सम्वन्ध

छ)  समुदायबीच चासो

सहकारीका मुल्य मान्यताहरु

आधारभुत मुल्यहरु छ वटा रहेका छन् ।

· स्वावलम्बन

· स्वउत्तरदायित्व

· लोकतान्त्रिक

·  समानता

· समता

· ऐक्यबद्धता

नैतिक मुल्य

·  ईमानदारिता

·  खुलापन

· सामाजिक उत्तरदायित्व

·  अरुको हेरचाह गर्ने

मान्यता :

·  नाफामा सभागी नहुने

·  अर्काको भर नपर्ने

·  गैर सदस्यसँग व्यापार नगर्ने

·   गैर सदस्यलाई सेवा दिने

·  सकारात्मकक कार्य गर्ने

यसरी सहकारी क्षेत्रले आफना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता  र आकांक्षा पुरा गरेको हुनु पर्छ ।   सहकारीहरुले सहकारीका मुल्य मान्यता र सिद्धान्तको परिधि भित्र रहेर संचालित हुनु पर्छ । संस्था स्थानीय व्यक्तिहरुको आवश्यकताको आधारमा बनाइएको हुनुपर्छ । सहकारीमा श्रम गर्ने श्रमिक र मालिक सदस्य स्वयम हुनु पर्छ । सहकारीले व्यक्तिगत आवश्यकता सामुहिक रुपमा पुरा गरि  समाजमा समानुपातिक बिकासमा सहयोग पुरयाउनु पर्दछ । सहकारी सफल हुन सुशासनका आधारभुत मान्यतामा संचालन भएको हुनु पर्छ । सहकारीहरु सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सञ्चालन भएको हुनु पर्छ । सहकारी जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि  सहकारीका सात वटा सिद्धान्त  मुल्य मान्यतालाई  पुर्ण रुपमा पालना गरिएको हुनु पर्दछ ।

इतिहास

१८ औ शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको दुष्परिणामबाट श्रमजिवी कामदारहरुको रोजीरोटी खोसिनु, काममा रहेकाहरुलाई न्युन पारिश्रमिक दिनु, नगद पैसाको साटो मिल मालिकहरुले भनेको स्थानबाट गुणस्तरहिन उपभोग्य सामाग्री लिनु पर्ने बाध्यताबाट  पार पाउने उदेश्यले सन् १८४४ मा बेलायतमा धागो कारखानामा काम गर्ने २८ जना मजदुरहरुले एक एक पाउण्ड संकलन गरि रोजडे सोसाइटी अफ इक्वीटेबल पायोनियर  नामक सहकारी संस्था मार्फत उपभोक्ता पसल संचालन गरे ।  उपभोक्ता पसलको शुरुआत म्यानचेष्टर शहरको रोजडेल गाउबाट शुरु गरिएको थियो । 

रोजडेली पायोनियरहरुको उपभोक्ता भण्डार संचालन गर्न १२ वटा नियमहरु बनाइएका थिए ।

·  राजनैतिक र धार्मिक रुपमा तटस्थ रहने

·   बजार दरमा सामान बिक्री गर्ने

· नगदमा कारोवार गर्ने

·  शेर पुजीमा सिमित लाभांश बितरण गर्ने

·   सामान खरिदको आधारमा  संरक्षित पुजी फिर्ता कोषको  लाभांश बितरण गर्ने

·  एक व्यक्ति एक मतको आधारमा मताधिकार रहने

·   सदस्यता खुला राख्ने

·   प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन गर्ने

·   शुद्ध सामान खरिद गर्ने

·  नाफाको निश्चित रकम शिक्षामा खर्च गर्ने

·  नियमित बैठक बस्ने

·  कारोवारहरुको नियमित लेखापालन र लेखापरिक्षण गर्ने गराउने

यसरी उपभोक्ता सहकारीको शुरुआत बेलायतबाट, श्रमिक सहकारीको शुरुआत फ्रान्सबाट, बचत तथा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट, दुग्ध सहकारीको डेनमार्कबाट,  सेवा (भवन निर्माण र स्वास्थ्य ) सहकारी  युरोपबाट शुरु भएका थिए ।

नेपालमा सहकारीको बिकासक्रम

नेपालमा परापुर्व कालदेखि हाम्रा आदरणीय पुर्खाहरुले समाजमा आपसी सहयोग र सहजताका लागि मिलेर काम गर्ने प्रचलन चलाएको देखिन्छ । जस्तै :  मेला, पर्म, पैचो, गुठी, ढुकुटी जस्ता सामाजिक कार्यहरु एवम सामाजिक संगठनहरु अहिलेका सहकारीको पुर्व रुपमा रहेका थिए ।

·  सन् २०१० मा सहकारी बिभागको स्थापना

·  बि.सं. २०१३ चैत्र २० गते  बाढी पीडितहरुको सहयोगार्थ चितवनमा बखान सिंह गुरुङको
     नेतृत्वमा बखान ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरि संचालनमा ल्याइयो  ।

· बि. सं . २०१६ सालमा  सहकारी संस्था ऐन र २०१८ मा सहकारी नियमावली  जारी गरियो ।

· बि. सं .  २०४१ म साझा संस्था ऐन २०४१ र नियमावली २०४३ जारी गरियो ।

· बि. सं . २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
    परामर्श समिति गठन गरयो ।

· बि. सं .  २०४८ मा सहकारी ऐन २०४८ र २०४९  मा नियमावली जारी भयो ।

· बि. सं .  २०४८ को ऐन आउनु पुर्व सहकारीहरु राज्य नियन्त्रित भएकाले धेरै सहकारी
    संस्थाहरु संचालनमा थिएनन् ।  २०४८ पुर्व देशैभरि जम्मा ८३० मात्र संघसंस्थाहरु रहेका
   थिए । २०४८ को ऐन पश्चात  सहकारी संघ संस्थाहरु  गठनमा तिब्रता आयो । बि. सं.  
   २०६९ मा राष्ट्रिय सहकारी निती जारी गरियो । बि. सं.  २०७४ मा सहकारी  ऐन २०७४ र २०७५ मा सहकारी नियमावली  जारी गरियो । हाल सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, अनुगमन र नियमनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।  संस्था दर्ता गर्ने क्रममा तिव्रता आएता पनि जनशक्तिको अभावका साथै विविध कारणले संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन नियमित रुपमा हुन सकेको छैन ।

· हाल देशभरिमा सहकारी संघसंस्थाहरुको संख्या ३० हजार भन्दा बढी रहेको छ ।

·      सहकारी संघसंस्थाहरुको शेयर पुजी ९४ अरब भन्दा बढी रहेको छ ।

·       हाल सहकारी संघसंस्थाहरुको बचत पँुजी ५ खर्बको हाराहारी रहेको छ ।

·      हाल सहकारी संघसंस्थाहरुको ऋण प्रवाह साढे चार अर्बको हाराहारी रहेको छ ।

·       हाल सहकारी संघसंस्थाहरुको शेयर सदस्य संख्या करिब ७३ लाख रहेको छ  ।

·       सहकारीबाट प्रत्यक्ष रोजगारी प्रति सहकारी सरदर ३ जनाका दरले अनुमानित एक
       लाखलाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिएको छ ।

·      सहकारी संघसंस्थाहरुमा महिलाको सहभागिता ५२ प्रतिशत रहेको छ भने सहकारीको
     नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता ३९ प्रतिशत रहेको छ ।

·      ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

 यसैगरि कैलाली जिल्लामा ७ शय भन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाहरु दर्ता भएका छन् । जिल्ला सहकारी संघ कैलालीको स्थापना सहकारी ऐन २०१६ बमोजिम २०३५ सालमा जिल्ला साझा संघको रुपमा भएको थियो  ।  तत्कालीन अवस्थामा १८ वटा मात्र साझा सहकारी संस्थाको  छाता संगठनको रुपमा स्थापना गरिएकोमा हालको जिल्ला सहकारी संघका  सदस्य संख्या साढे ४ शय भन्दा बढी छ । हाल जिल्ला सहकारी संघ, बिषयगत कृषि सहकारी संघ, बिषयगत बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बिषयगत बिद्युत सहकारी संघ,  उपभोक्ता सहकारी संघ रहेका छन् भने बिषयत सुदुरपश्चिम थोक उपभोक्ता बिशिष्टिकृत सहकारी संघ स्थापनाको क्रममा छ ।

हाल सहकारी क्षेत्रमा बिश्वमा आएको मन्दी, आन्तरिक सुशासन तथा बिबिध कारणले बिभिन्न समस्याहरु देखिएका छन् ।

१) राज्यबाट उपेक्षा : राज्यले अर्थतन्त्रकको तीन खम्बा मध्य एक खम्बा सहकारीलाई मानेता
   पनि यसमा दिइने बजेट साह्रै न्युन रहेको रहेको छ । सहकारीको यथार्थ तथ्याङको अभाव ।

२)  बिश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, नियामक निकायहरुबाट अनुगमन र नियमन हुन नसक्नु

३) उदेश्य अनुसार कारोवार नगरिनु

४ ) राजनैतिक हस्तक्षेप

५) सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्त  बिपरित केही व्यक्तिहरुको निर्देशन  अनुसार संस्था
   चलाइनु (प्रा . लि . जस्तो गरि )

६)  सहकारीको नियमन गर्ने संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको कमी  

७)  गैर सदस्यसँग बचत ऋणको कारोवार

८)  बिना धितो र न्युन धितो असुरक्षित ऋण लगानी गरिनु

९)  संचालक एवम शेयर सदस्यहरुले संस्थाबाट ऋण लिइ  महंगो दरमा अर्थात मीटर       
          ब्याजमा लगानी गर्नु

१० )  संचालकहरुबीच जिम्मेवारीको बाडफाड नगरी सीमित व्यक्ति सहकारीमा  हावी हुनु

११)  अधिकांश सहकारीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिहरुमा   आफ्नो
       जिम्मेवारीका बारेमा जानकारी नहुनु

१२ )  सहकारीभित्र गुटबन्दीका साथै राजनैतिक हस्तक्षेप

१३)  नियामक निकायले दिएको समयभित्र लेखापरिक्षण गरि साधारण सभा सम्पन्न गर्न     
            नसक्नु

१४)  सहकारीमा सहकारी शिक्षा तालिमको अभाव

१५)  सहकारीका अधिकांश शेयर सदस्यहरु सक्रिय नहुनु, संस्थाबाट सदस्य केन्द्रित कारोबार
       नगरिनु

१६)  जथाभावी कार्यक्षेत्रको बिस्तार

१७)  सन्दर्भ ब्याजदर अनुसार समयमा ब्याजदर निर्धारण नगरिनु

१८)  सुशासन एवम पारदर्शिताको कमी

समाधानका उपायहरु

· सहकारी क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्थापन गरि बिभिन्न कार्यक्रमहरु राज्यबाट संचालन गरिनु
    पर्ने

· सहकारी संस्था दर्ता पुर्व सहकारी शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनु  पर्ने

· सन्दर्भ ब्याजदरलाई कडाईका साथ पालिना गराइनु पर्ने

· शेयर सदस्य केन्द्रित भइ संस्था सञ्चालन गरिनु पर्ने

· आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि संस्था संचालन गरिनु पर्ने

· नियमक निकायहरुमा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरिनु पर्ने

· नियामक निकायहरुबाट  नियमित रुपमा अनुगमन, नियमनको कार्य गरि कारवाही र
   पुरस्कारको व्यवस्था गरिनु पर्ने

· राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनु पर्ने

·  गैर सदस्यसँगको कारोवार कडाईका साथ रोक लगाइनु पर्ने

·  कार्यक्षेत्र बिस्तार  दर्ता भएकै जिल्लामा सीमित गरिनु पर्ने

· सहकारीबाट उत्पादन क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने

· सहकारीबाट गरिने उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्थापन राज्यबाट गरिनु पर्ने

·  उत्पादन क्षेत्रमा लागेका सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप बिद्युत, बिमा र ब्याजमा
   अनुदानका कार्यक्रम राज्यबाट दिइनु पर्ने

· साइज  स्थरिकरण कोषको स्थापना

·   सहकारी कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यान्वयन

·  सहकारीहरुको स्तरीकण कार्यक्रममा बढी भन्दा बढी सहकारीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्ने