सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अधिवेसन सुरु

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटका शिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

शनिबार देखि सुरु भएको प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेसनको १०औं वैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि वजेटमा समावेस हुने कार्यक्रमका शिद्धान्त र प्राथकिमता प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटको शिद्धान्त र प्राथमिकता माथी आज (आइतबार) देखि प्रदेश सभामा छलफल हुने छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको बजेटको शिद्धान्त र प्राथमिकतामा भौतिक पुर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटका शिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले सिङ्गो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पनाको रेखाङ्कन हुने गरी योजना ल्याइने बताए ।

उनले उन्नत समाज बनाउने गरी, जनताले अपनत्व लग्ने गरी, प्रदेश संरचनामाथी जन विश्वास बढाउने गरी नीति योजना ल्याइने दावि गरे ।

उनले आगामी आर्थिक बर्षमा योजनाबद्ध विकास मार्फत वित्तीय शुसासन, गुणस्तरिय पूर्वाधार एवं सामाजिक क्षेत्रको विकास, आधारभुत आवश्यकतामा नागरिकको सहज पहुच विस्तार प्रभावकारी सेवा विस्तार प्रवाह, श्रोत साधनको उच्चतम परिचालन मार्फत सन्तुलित विकासलाई जोड दिइने बताए ।

तर संघिय सरकारले उपलब्ध गराउले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान रकम र राजस्व बाँडफाडको प्रतिबद्ध रकम समेत घटेका कारण प्रदेशको बजेट घट्ने र श्रोत व्यवस्थापनमा चाप पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

विनियोजन दक्षताको कमि र आयोजनाको प्राथमिकिकरण हुन नसक्दा चालु खर्च बढ्दै गएको साथै पूजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको उनले स्वीकारले काछन् ।

मन्त्री शाहीले प्रस्तुत गरेको बजेटको शिद्धान्त र प्राथमिकताका प्रमुख बुद्धा यसप्रकार छन् ।

उत्पादन र उत्पादनकत्व वृद्धि

उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरिने । उत्पादन मुखि अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गरिने

कृषि पर्यटन तथा उर्जा व्यवसायलाई प्रबद्धन गरिने । त्यसका लागि कृषिको आधिुनिकरण र यन्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिइने ।

उत्पादनमुलक उद्योगमा स्वदेशि विदेशी लगानी भित्र्याई रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने । उत्पादन तथा रोजगारमा युवालाई जोड्ने । पशुपालन, व्यवसायीक कृषि विकासका लासिग बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गरिने । सामुहिक खेति प्रणालीको नीति अवलम्बन गरिने

गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता नागरिकका आधारभुत आवश्यकताको  शुनिश्चितता गराइने । सवै वर्ग क्षेत्र र समुदायको समन्यायिक पहुँच हुनेगरी विकासको प्रतिफल वितरणको व्यवस्था मिलाइने ।

व्यवस्थित बसाईसराई र शहरीकरण मार्फत एकिकृत वस्ति विकासलाई जोड दिइने । विकासको मुल प्रवाहमा पछाडि परेका वर्ग लिङ्ग, क्षेत्र, जातजाती, र समुदायका साथै अपाङ्कता भएका नागरिकको सशक्तिकरण र समावेसि विकास तर्फ बजेट केन्द्रित गरिने । लोक भाषा, संस्कृति, कला र सहित्यको प्रबद्धनमा युवाको परिचालन नीति लगिने छ ।

पूर्वाधार विकास

दिगो उत्थानशिल र लागत प्रणालीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने । भौतिक संरचनाको एकिकृत उपयोगको नीति लगिने । सिंचाई पुल र खानेपानी जस्ता ठुला पूर्वाधारमा गुणस्तर तथा सुरक्षा परिक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाईने ।

सुशासन र सेवा प्रवाह

प्रदेशबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश सरकारको संयन्त्र क्षमता अभिवृद्धि गरिने । प्रदेश सरकारका काम, कारवाहीलाई पारिदर्शि, उत्तरदायि, जवाफदेही र सहभागितात्मक बनाईने । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गरिने । सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुसाशन सदाचार निश्पक्षता र स्वच्छता प्रबद्धन गरिने ।

भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गदै सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र सूचना प्रबिधिमा आधारित बनाई सार्वजनिक सेवाको पहुच र गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरिने ।

संघियताको सवलिकरण

वर्तमान संघिय प्रणालीलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिने । त्यसका लागि सरकारका योजना नीति तथा कार्यक्रमलाई पारदर्शि बनाई अधिक्तम जनसहभागिता मुलक, स्थानीय तहसंगको प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढावा दिइने ।

कृषि

कृषि जन्य उत्पादन वृद्धि तथा पशुपञ्छी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने । कृषि तथा पशुपञ्छि क्षेत्रको उत्पादन, बजारिकरण र औद्योगिकरणको प्रबद्धन गर्दै कृषि पुर्वाधार विकास, प्राबिधिक सहायता, वीउ, मलखाद, नश्लसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । पशु स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपञ्छि वीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने । रैथाने वालीलाई प्राङ्गारिक तथा जैविक प्रबिधिमा आधारित खेति प्राणालीलाई प्राथमिकतामा राखिने ।

कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण गर्दै आपुर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईने । नीजि तथा साझेदारीमा आधारित ठुला कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिने ।

पर्यटन

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि हुनेगरी नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा पर्यटकिय पुर्वाधार विकास, प्रदेश भित्रका धार्मिक आध्यात्मिक सास्कृतिक स्थलको संरक्षण गर्दै पर्यटकिय गन्तव्य पहिचान गरिने ।

जडिबुटी उत्पादन र वन पैदावारको बहु उपयोगबाट आर्थिक कृयाकलापमा वृद्धि गर्दै वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिने । सामुदायकि वनलाई उत्पादन र रोजगारीसंग जोड्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिने छ । दिगो विकासका लक्ष हाशिल गर्न बजेट केन्द्रित ।

शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र

उच्च शिक्षालाई उत्पादन मुलमक, अनुसन्धान मुलक र नव प्रबद्धनमा आधारित बनाई व्यवहारिक र जीविको पार्जन मुखि बनाइने । प्राबिधक शिक्षा र सिकाई उपलब्धीमा जोड दिइने । उच्च शिक्षाको पहुच बढाइने । एक पालिका एक आवासिय विद्यालय कार्यक्रम ल्याइने ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच बढाइने । विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको शुनिश्चित गरिने । नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परिक्षणलाई प्राथमिकता दिइने । स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा जोड दिइने । स्वास्थ्य प्रबद्धनका लागि नीजि क्षेत्रसंग समन्वय गरिने । वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा जोड दिइने ।

महामारी व्यवस्थापन पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास र क्षमता बढाइने । जटिल रोगको उपचारका लागि वीमा गर्ने व्यवस्था गरिने । स्थानीय भाषा संस्कृतिको सम्बद्धन तथा अनुसन्धानका लागि युवा परिचालन गरिने ।

युवा

व्यवसायीक खेलका अवसर सिर्जना गरिने । लागुऔषध, दुव्यसनी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाइने । बाल श्रम निष्ोध गरिने । शहारा विहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइने । श्रोत र साधानमा महिलाको पहुच बढाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने ।

पुर्वाधार

सार्वजनिक यातायातलाई सहज, सुरक्षित र प्रतिष्प्रधी बनाइने  । प्रदेश भित्र सडक, पुल खानेपानी, सिंचाई तथा सरसफाई र शहरी विकासका क्षेत्रमा ठुला र रणनीति पुर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने । प्रदेश गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्नेगरी रकमको विनियोजन गरिने ।

पुर्वाधार विकासको गुणस्तर मापदण्ड बनाई नियमनकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने । विपन्न, विपदको जोखिममा रहेका तथा आवास विहीन परिवारलाई व्यवस्थि आवासको व्यवस्था गरिने ।

प्रदेश गौरबका आयोजना, बहु बर्षिय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाका लागि बजेट शुनिश्चित गरिने । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका भौतिक सम्पतिको नियमित मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक श्रोतको वयवस्थापन गरिने । अन्तर जिल्ला कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिइने ।

बसाईसराई निवारणका लागि दुर्गमका वस्तीको आधुनिकरण गर्न पुर्वाधार तथा सामाजिक कार्यको एकिकृत योजना सञ्चालन गरिने । शासकिय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने । करको दायरा बढाइने । विधिको शासनमा जोड दिइने । आर्थिक विकासका लागि सहन्वय सहकार्य, सहलगानी र सह वित्तीय माध्यामबाट उत्पादनशील र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिने ।