प्रदेशको मानव अधिकार को अवस्था बारे अन्तरक्रिया

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था बारे आयोजित अन्तरक्रया कार्यक्रम धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको पछिल्लो एक बर्षको मानव अधिकारको अवस्था बारेमा प्रस्तुती गरिएको थियो । 
इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले गरेको प्रस्तुती अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका पछिल्लो एक बर्षको अवधिमा राज्य पक्षबाट १५ जना पीडित भएका छन् भने, अन्य पक्षबाट एक हजार एक सय ७७ जना पीडित भएका छन् । जसमा ९ सय ५६ महिला अधिकार उल्लङघन भएका छन् भने, एक सय एक बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । सुदूरपश्चिममा सन २०२२ को अवधिमा ५ वटा जातीय छुवाछुतका घटना भएका प्रस्तुतीमा उल्लेख गरिएको छ । 
संयोजक जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिममा २०२३ को जनावरी देखि जुन सम्म राज्य पक्षबाट चार जना र अन्य पक्षबाट ६ सय तीन जना गरी जम्मा ६ सय ७ जना पीडित भएका छन् । २०२३ मा ५ सय जना महिला र ४७ बाल अधिकार उल्लङ्घनका  घटना भएका इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ । 
जोशीले सरकारी पक्षबाट हिरासयमा यातना दिने काम, कारागारमा क्षमता भन्दा दाब्बर कैदी राखेर मानव अधिकार हनन् गर्नेकाम भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले प्रदेशमा चरम विभेद र कु–प्रथाका कारण मानव अधिकारको स्थिति राम्रो नभएको बताए । देशमा शान्ति स्थापना भएपछि विभेद कम हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि अपेक्षा अनुसार सुधार नभएको उनले बताए । उनले कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी राख्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको भएपनि सुझाव कार्यान्वयन नभएको बताए ।
उनले कैलाली र कञ्चनपुरको सीमित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सोनाहा जातीलाई विशेष जातीको सूचिमा राख्नेगरी सर्बोच्च अदालतले फैसला गरेको भएपनि संघिय सरकारले सो फेसलाको कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
देशमा ७ सय ६१ वटा सरकारले काम गर्दा पनि मानव अधिकारको संरक्षणमा भने अपेक्षा अनुसारको सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले सवै सरकारले मानव अधिकारलाई विशेष ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरी ज्ञावालीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउनु प्रर्नेमा जोड दिए । उनले नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अधिकारका लागि सरकारका नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुनु पर्नेमा जोड दिए । तर सरकारमा रहेका प्रतिनिधले नागरिकका अधिकारका सवाललाई सुन्न समेत नचाहने गरेको उनले बताए । ‘तीनै तहका सरकारको प्रार्थमिकतामा हुनखाने बर्ग पर्ने गरेका छन्,’ प्रदेश प्रमुख ज्ञावालीले भने, ‘सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न नागरिकको माअव अधिकर संरक्षणमा तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् ।’
उनले देशमा काम गर्ने शैलि नमिल्दा समस्या भइरहेको बताए । मानव अधिकरको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि सरकारको कार्यशैली सुधार हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । 
इन्सेककी सदस्य चित्रा पनेरुले दुरदराजमा मानव अधिकारको अनुभुति समेत हुन नसकेको बताइन् । संघियता आएपछि देशमा तीन तहका सरकार बनेपनि नागरिकमा भने सरकार प्रति झनझन निरासा बढ्न थालेको भन्दै उनले सरकारले बनाएका ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नागरिकको निरासाको प्रमुख कारण रहेको बताइन् । 
वेस कैलालीका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले बल्चौरमा बस्ने सोनाहा जातीको प्रमुख पेसा माछा पार्ने रहेकोमा नेपाली सेनाले उनिहरुलाई दुःख दिने गरेको बताए । कर्णालीमा माछा मार्दा कहिले नेपाली सेनाले संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेस गरेको निहुमा उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लगेर चर्को जरिवाना तिराउने गरेको उनले बताए । उनले सोनाहा जातीको संरक्षण राज्यबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गैर सरकारी संस्था महाँसंघका प्रदेश अध्यक्ष लमेकमान धामीले ईन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिलाई बढी सक्रिय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै उनले अदालतको फैसला पछि पिडित पक्षले क्षेतिपुर्ति नपाउने गरेको भन्दै उनले सो समस्या प्रति सवै निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
दलित महिला संघ फेडोकी कैलाली अध्यक्ष तथा केन्द्रिय सदस्य सविना सुनारले बादी समुदायको अवस्था अध्यन गरि उनिहरुको गास, वास र कपासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । सुदूरपश्चिममा जातीय छुवाछुत झनै बढ्दै गएको बताउँदै उनले सो समस्या प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको गम्भिर ध्यान जानुपर्ने बताइन् । इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेकका अधिकृत कृष्ण बिकले गरेका थिए ।

दार्चुलाका कार्की बने उत्कृष्ठ जिल्ला प्रतिनिधि
इन्सेकले बर्ष २०२२ का लागि उत्कृष्ठ जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा दार्चुलाका नरेन्द्र कार्कीलाई पुरस्कार सहति दोसल्ला उढाएर सम्मान गरेको छ ।
दार्चुला जस्तो विकट ठाउँमा बसेर मानव अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण काम गरेको भन्दै इन्सेक प्रदेश कार्यालय धनगढीले कार्कीलाई नगद ७ हजार सहित दोसल्ला तथा प्रमाण पत्र सहति सिम्मान गरेको हो । उनलाई मंगलबार एक कार्यक्रमका विच इन्सेकले सम्मान गरेकोहो ।
सम्मान पछि कार्कीले दार्चुलामा काम गर्न भौगोलिक चुनौति रहेको बताए । ‘सञ्चारको राम्रो सुविधा छैन, दुर्गम वस्तिमा जान चुनौति छ,’ उनले भने, ‘तर पनि आफुले सके सम्म नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छु, मेरो कामलाई मुल्याङ्कन गरेर पुरस्किृत गरेकोमा निर्णायक प्रति आभारी छु ।’ उनलाई यस अघि पनि उत्कृष्ठ जिल्ला प्रतिनीधिका रुपमा इन्सेकले सम्मान गरेको थियो ।