धनगढी पोष्ट
आइतबार, ०७ असोज २०८० मा प्रकाशित
मुकेश चौधरी
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण सामाग्रीको ठूलो मार्केटको रुपमा अगाडि आएको छ । कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघका अनुसार संघका सदस्य भएका ४२५ वटा हार्डवेयर पसलहरुको दैनिक १२ देखि १५ करोड रुपैयाँको निर्माण सामाग्री खरिद विक्री हुने गरेको छ । यसको अर्थ मासिक ३ अर्ब ६० करोड र वार्षिक ४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक हजार ९५७ वटा हार्डवेयरका पसलहरु दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । ती पसलहरुमा तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको कार्यालयका प्रमुख सुरेश जैशीले बताए । यी पसलहरुबाट दैनिक १५ देखि २० करोड रुपैयाँको निर्माण सामाग्री विक्री हुने गरेको छ । यो भन्दा केही कम संख्यामा कञ्चनपुर र पहाडी जिल्लामा पनि निर्माण सामाग्री खपत हुने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा ठूलो परिमाणमा विक्री हुने निर्माण सामाग्रीहरु आफ्नै प्रदेशका उत्पादन भने होइनन् । सिमेन्ट, छड, टायल तथा फलाम, स्टिल, अल्मुनिया लगायतका धाुत र प्लाष्टिकबाट बनेका सामाग्रीहरु देशका अन्य प्रदेश र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । कैलालीमा नगण्य संख्यामा किला–काँटा, कुटो–कोदालो र प्लाष्टिकका सामान बनाउने बाहेकका उद्योग छैनन् । ‘सुदूरपश्चिममा सिमेन्ट, पेन्ट, पाइप, लगायतका सामाग्र उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगहरु छैनन्,’ कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघका अध्यक्ष कुवेर शाहीले भने, ‘ससाना कुटिर उद्योगहरु छन् । ग्याविन जालीहरु बनाउने, किला काँटाहरु बनाउने, वायरहरु बनाउने लगायत १०÷१२ वटा उद्योगहरु कैलालीमा छन् । यी उद्योगहरुले स्थानीय बजारमा सामान बिक्री गरिरहेका छन् ।’
भारतबाट आयात हुने सामाग्रीहरु पनि प्रायः बीरगञ्ज नाकाबाट आउने भएकोले ढुवानी भाडाको कारणले सुदूरपश्चिम पुग्दासम्म यी सामाग्रीहरुको मुल्य बढ्ने गरेको छ । हार्डवेयर व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र राठीका अनुसार ले ढुवानी भाडाका कारण मात्रै सामान एक सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म मुल्य बढ्ने छ । ढुवानीका कारण प्रयोगकर्ताहरुलाई सामान महंगो पर्न गई पुर्वाधार निर्माण र व्यवसायमा समेत असर परेको राठीले बताए । ‘प्रदेशमै उद्योग भए सामानको मुल्य एकदेखि दुई सय रुपैयाँले घट्छ,’ उनले भने, ‘सामानको मुल्य घट्यो भने विकास निर्माणले पनि तिब्रता पाउँछ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ र व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँछ ।’
आयात गरेर सामान विक्री गर्नु परेको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा निर्माण सामाग्री महंगो हुन पुग्छ । जसले गर्दा सार्वजनिक विकास निर्माण र निजी निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा निर्माण सामाग्रीको महंगीले गर्दा स्थानीय तहबाट घर नक्सा पास गर्ने क्रम पनि घटेको छ । महंगी नियन्त्रण गरी निर्माणलाई तिब्रता दिन उद्योग प्रदेशमै ल्याउने नीति लिनुपर्ने संघका अध्यक्ष शाहीले बताए ।
पूर्वतिरका बजारहरुबाट यहाँ सामान आयात गर्दा ढुवानी खर्च ठूलो भएको कारण सुदूरपश्चिममा निर्माण सामाग्री महंगो भइरहेको संघका अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘सिमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने भैरहवातिरबाट आउने सिमेन्टको एउटा बोरीको ढुवानी खर्च एक सय ३०÷३५ रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘नेपालगञ्जबाट ७० रुपैयाँ ढुवानी खर्च पर्छ । यहीं उद्योग भएको भए ढुवानी खर्च जोगिएर यहाँका प्रयोगकर्ताले सस्तोमा सिमेन्ट पाउथे । त्यही अनुपातमा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा पनि फरक पर्न जान्छ ।’
उत्पादित सामाग्री ढुवानी गरेर ल्याई विक्री गर्दा निर्माण सामाग्री मात्रै नभई हरेक वस्तुको मुल्य बढ्ने गरेको व्यवसायी भट्टले बताए । ‘रुद्रपुरमा उत्पादन भएको सामान विरगञ्ज नाकाबाट काठमाडौं जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बिक्री गर्नको लागि धनगढी आउँछ । यसले गर्दा सामान त महंगो हुने नै भयो । रुद्रपुरको उत्पादन गौरीफन्टा नाकाबाटै भित्र्याउन सकियो भने केही मात्रामा भएपनि सामानको मुल्य सस्तो पर्छ ।’
उत्पादक उद्योगहरुका लागि मार्केट बनाउने ठूलो सम्भावना रहेको प्रदेशमा सरकारी नीति र महंगो जमीनका कारण उद्योगहरु आउन सकेका छैनन् । यसका साथै उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने भरपर्दो नाका नभएको कारणले पनि उद्योगीहरुले सुदूरपश्चिमलाई लगानीको क्षेत्र बनाउन सकेका छैनन् । व्यवसायी मायाप्रकाश भट्टले कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि त्रिनगर भन्सार नाका स्तरोन्नती गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘उद्योग नहुनुमा मुख्य कारण भनेको आधिकारिक नाका नहुनु नै हो,’ व्यवसायी भट्टले भने, ‘विरगञ्ज नाकाबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँको उद्योगमा उत्पादन गरी बजारमा बेच्न सम्भव छैन । टाढाबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरी बजारसंग कम्पिटिशन गर्न नसकिने स्थिति हुनु मुख्य समस्या हो । भारत र चीनसंग कनेक्टिभिटी नहुँदा हामी समस्यामा परेका छौं । सुख्खा बन्दरगाह बन्न अझै धेरै समय लाग्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । चीनसंग नाका जोड्न ताक्लाकोट नाका खोल्नुपर्छ ।’
सरकारले गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नती गर्ने, ताक्लाकोटा नाका खोल्ने, गेटा विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने र उद्योगमा लगानीकर्तालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिए पाँच वर्षभित्रै सुदूरपश्चिममा पनि ठूला उद्योग खुल्ने व्यवसायीहरुको आँकलन छ । ‘अहिले पनि कैयौं उद्योगीहरुले सुदूरपश्चिममा ठूलो बजारको सम्भावना देखेर व्यवसायीहरु लगानी गर्न चाहिरहेका छन्,’ व्यवसायी भट्टले भने, ‘कैयौं लगानीकर्ताहरु कैलालीमा उद्योग लगाउन जमीन हेर्न आउँछन् । जमीन नै महंगो पर्ने र सरकारबाट पनि खासै सुविधा नपाउने भएपछि बर्दियामा गएर उद्योग लगाउने कार्य भइरहेको छ । काठमाडौ पछि महंगो जमीन पनि कैलालीमै छ । एउटा उद्योग बनाउन ३÷४ विघा जमीन चाहिन्छ । जमीन किन्नमै बढि पैसा खर्च हुन्छ । यिनै कारणले पनि कैलालीमा उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजनाबद्ध पुर्वाधार विकास र आर्थिक विकासका लागि पनि ठूला उद्योगमा लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा औद्योगिकरण हुनु पर्ने आवश्यकता ठानेर प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनका लागि प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक वातावरण बनाइने छ भनेर उल्लेख गर्ने गरेको छ । यो विषय प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा पनि उल्लेख छ । ‘स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोतको प्रयोग हुने गरी एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उख्लेख छ, ‘सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तह विशेष कृषि, वन, खानी, खनिज कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापननाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्न संघ संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गरिनेछ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि दश वर्षे औद्योगिक रणनीतिक योजना तयार गरिने छ ।’
तर कार्यक्रम र बजेटमा सो विषय ल्याउन प्रदेश सरकारले सकेको छैन । प्रदेशमा ठूला उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीलाई यो सुविधा यसरी दिइने भन्ने कुरा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश सरकारले ल्याउन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले नीति बनाएर अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छैन,’ व्यवसायी भट्टले भने, ‘जग्गा निःशुल्क दिने कि विद्युत महसुलमा छुट दिने वा करमा छुट दिने जस्ता कुराहरु हाम्रो प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा ल्याएको छैन । जस्तै ः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्दियामा उद्योग लगाउनेलाई २५ वर्षका लागि ट्याक्स फ्रि गर्ने बनाउने नीति बनाएर लगानी गर्न आव्हान गरेको छ । हाम्रो प्रदेश सरकारले यस्तो किसिमको सुविधा दिने घोषणा गरेपछि हाम्रोमा पनि उद्योगहरु आउँछन् ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुका साथै प्रदेशमा निर्माण गरिने भनि घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर जस्ता योजनाहरु निर्माण गर्न संघ सरकारसंग पहल र समन्वय गर्न आवश्यक छ । यसका साथै निजी क्षेत्र र नागरिक समाजले समेत ती योजनाहरु निर्माण गरी औद्योगिक वातावरण बनाउन पहल गर्नुका साथै तीनै तहका सरकारहरुलाई दवाव दिन जरुरी छ । कैलालीमा डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्र, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र, धनगढी–अत्तरिया औद्योगिक करिडोर जस्ता कार्यक्रम यसअघि संघीय सरकारले घोषणा गरेको छ । तर ती योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समेत हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी, कञ्चनपुरमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाह सिलान्यास भएका छन् । तर ती आयोजनाहरु निर्माण समेत निकै सुस्त गतिमा छन् । घोषणा भएका योजनाहरु कार्यान्वयन गरी आर्थिक विकास गर्नतिर सरकारहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष शाहीले बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र सुख्खा बन्दरगाह जस्ता योजनाहरु मात्रै समयमा सम्पन्न भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्ने बताए ।
एक्स्पोले लगानी भित्र्याउने अपेक्षा
कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघले यही असोज १० देखि १४ गतेसम्म धनगढीमा आयोजना गर्ने ‘हार्डवेयर एक्स्पो २०८०’ ले सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोमा हुने मार्केट प्रदर्शन र स्थानीय कम्पनीहरुको अनुभव शेयरिङबाट उत्पादकहरु सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न अध्ययन गर्ने मौका पाउने छन् ।
एक्स्पोले सुदूरपश्चिममा हार्डवेयरको आवश्यकतालाई समेत झल्काउने संघका अध्यक्ष शाहीले बताउँछन् । उनले यसलाई आधार मानेर उद्योग स्थापना गरे धेरै उद्योगहरुको सम्भावना रहेका बताउँछन् । ‘जस्तै, यहाँ अहिले एउटा रङको कम्पनी राम्रोसँग चलेको छ,’ उनले भने, ‘ग्याविन तारजालीको कम्पनी धनगढीमा स्थापना भइसकेको छ । यो कम्पनीको व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाइरहेको पनि छ । त्यस्तै लम्कीमा स्टील कम्पनी छ । आल्मुनियमा उद्योगहरु खुलेका छन् । सुदूरपश्चिमको बजारलाई मात्र टार्गेट गरेर भन्दा पनि पूर्वतिरका बजारमा पठाउन सकिने आँकलन गरेर उद्योग स्थापना गरेर सर्भाइभ हुन सकिएला ।’
एक्स्पोले कारोबार बृद्धि भई आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्प कुँवरलाई हार्डवेयर एक्स्पोले सुदूरपश्चिममा शिथिल भएको व्यवसायलाई चलायमान बनाउने विश्वास छ । प्रदर्शनीमा भाग लिन विभिन्न कम्पनीहरु आउने भएकाले उनीहरुले यहाँको वातावरण बुझेर यहीँ लगानी पनि गर्नसक्ने अध्यक्ष कुँवरले बताए । ‘व्यवसाय चलायमान हुँदा आर्थिक कारोबार बढ्छ, यसले करका रुपमा राज्यको आम्दानी पनि बढ्छ’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘एक्स्पोमा भाग लिन विभिन्न कम्पनीहरु यहाँ आउँछन्, यहाँको बस्तुस्थिति बुझ्ने मौका पाउँछन्, बुस्तुस्थिति बुझेर उपयुक्त लागे उनीहरु यहाँ लगानी पनि गर्न सक्छन् ।’
हार्डवेयर व्यवसायी संघका अध्यक्ष शाहीले एक्स्पोमा सहभागी हुने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका कम्पनीहरुलाई यहाँको बजार बुझ्ने अवसर प्राप्त हुने बताए । हार्डवेयर एक्स्पो सुरु गरिएपछि सुदूरपश्चिममा ठूला कम्पनीहरु सेवा विस्तार र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित हुन थालेको उनले बताए ।