प्रदेश सरकारको ‘वैकल्पिक शिक्षा’ बजेट पुस्तिकामा सीमित

धनगढी

 विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलि रहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विद्यालय शिकाई असहज भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा वैकल्पीक शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको भएपनि बजेट सो योजना बजेट पुस्तिकामा सीमित बनेको छ ।

 लकडाउनले विद्यालय जाने वातावरण नहुँदा ‘वैकल्कि शिक्षा मार्फत विद्यार्थीलाई सीकाई सहजिकरण गर्न’ चालु आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट बक्तव्य पुस्तिकाको ७८ औं बुदामा यो यो योजना समावेस गरिएको छ ।

 प्रदेश सरकारले आफ्नै योजना कार्यान्वयनका लागि भने कुनै ठोस पहल गरेको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट भाषण गरेको दुई महिना वितेपनि वैकल्कि शिक्षा मार्फत विद्यार्थीलाई सिकाई सहजिकरणका लागि कसरी र कुन विधी अपनाउने भन्ने बारेमा हाल सम्म छलफल समेत गरेको छैन । वैकल्पिक सीकाईका लागि भन्दै सरकारले १ करोड बजेट समेत छुट्याएको छ । तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कुन विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई सीकाई प्रकृयामा जोड्न सकिन्छ भन्ने नै कुनै योजना नै प्रदेश सरकार संग छैन ।

 प्रदेश सरकारले स्थानीय तह संग समन्वय गरेर वैकल्पिक सीकाई कार्यक्रम अघि सार्ने गरी तयारी भइरहेको जनाएको छ । तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले आफुहरु संग कुनै छलफल नगरेको प्रष्ट्याएका छन् ।

 सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता झंकर विष्टले प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटले मात्रै सवै क्षेत्रका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सीकाईमा आबद्ध गराउन नसकिने बताए । ‘प्रदेशले छुट्याएको १ करोड बजेटले मात्रै ९ वटै जिल्लाका विद्यार्थिलाई वैकल्पिक शिक्षाको दायरामा ल्याउन असम्भव हुन्छ’प्रबक्ता विष्टले भने–‘त्यसैले स्थानीय तह संग समन्वय गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी छलफल चलाएका छौं ।’

 तर स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीले भने प्रदेश सरकारले वैकल्पिक कक्षा मार्फत विद्यार्थीलाई पढाउने विषयमा कुनै छलफल नगरेको जनाएका छन् । धनगढी उप–महानगरपालिका शिक्षा अधिकृ विष्णु कोइरालाले वैकल्पिक शिक्षाका बारेमा प्रदेश सरकारले हाल सम्म कुनै समन्वय नगरेको बताउ । ‘बरु संघिय सरकारले वैकल्पिक सीकाईका लागि आवश्यक पर्ने सीकाई सामाग्री सहितको कार्यक्रम पठाएको छ’ उनले भने–‘तर प्रदेश सरकारबाट हाल सम्म सो विषयमा कुनै छलफल भएको छै्रन ।’

 उनले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्दले नै वैकल्पिक सीकाईका सवै सामाग्री तयार पारेर पठाएको बताउ । तर ती सामाग्रीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको शिक्षा अधिकृत कोइरालाले बताए । ‘अनलाईन कक्षा र टिभी मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दा सवै विद्यार्थीको त्यसमा पहुँच छैन’ उनले भने–‘रेडियोबाट प्रसारण गर्दा खर्च बढी लाग्ने देखिन्छ, हामी संग प्रयाप्त बजेट छैन ।’