धनगढी पोष्ट शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०८१   November 22, 2024

सरकारको कृषिमा क्रान्ति नीति, जनतालाई मल पाउनै सास्ती

सरकारको कृषिमा क्रान्ति नीति, जनतालाई मल पाउनै सास्ती

सुखड,

 कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका ८ का किसान डम्बर विष्ट असार महिनामा दर्जनौ पल्ट सहकारीमा पुगे । धान रोप्ने बिउँ तयार भइसक्दा पनि उनले मल पाइरहेका थिएनन् ।

 समयमै मल नपाउँदा सधैँ भन्दा यस बर्ष दुई साता ढिलो उनले धान रोपे । सहकारीमा धाउँदा धाउँदा निकै हैरान भए । तर, मल पाइन अनि ढिलो रोपाइ भयोउनले गुनासो गरे ।

 बिष्टलाई जस्तै समस्या भजनी नगरपालिका ३ का किसान सुनिता जिसीलाई पनि भयो । जिसीले पनि मल अभावको समस्या खेप्न थालेको बर्षाै भइसकेको छ ।

 छिमेकी देश भारत नजिकै र खुला सिमाना भएको हुदा बिगतमा त्यति समस्या भोग्नु परेन । उतैबाट लुकीछिपी ल्याएको मलले रोपाइ सुरु हुन्थ्यो । तर, यस पटक सीमामा कडाइ भएपछि मल ल्याउन त्यति सहज भएन ।

  लकडाउनका कारण भारत जान पाएनौँ, मल नपाउँदा समस्या भयों उनले भनिन् समयमै लगाउनु पर्ने धान ढिलो रोपियो ।

 सुदुरपश्चिममा पछिल्ला बर्ष डिएपि युरिया र पोटास गरि करिब ३५ हजार मेट्रिक टन सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल आयात हुने गरेको छ ।

  सुदुरपश्चिम  प्रदेशमा  एक वर्षमा करिब ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेमा ३५ हजार मेट्रिक टन सरकारी आनुमानको मल आइरहेको र बाँकी भारतीय सिमा जोडिएका बस्तीहरूमा चोरीको मल प्रयोग भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नारा एकातिर, व्यवहार अर्कातिर

 सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउने अवधारण सार्वजनिक गरिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई भने रासायनिक मल पाउनै सकस छ ।

 हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि यहाँका किसानहरूले समयमै पर्याप्त मल पाउन सकेनन् । मल अभावमा धान ढिलो रोपेको  किसानहरूको गुनासो छ ।    सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि बर्सेनि कति रासायनिक मल आवश्यक पर्छ भन्ने बारे यकिन तथ्याङ्क छैन । तर ५० हजार मेट्रिक टन मल भए किसानलाई समस्या नहुने अनुमान साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसन धनगढी कार्यालयको छ ।

  तर, प्रदेशमा अहिले ३५ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा मल आइरहेको छ । पर्याप्त मल नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेको साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनका नायव महाप्रबन्धक केशव प्रसाद पाण्डेले बताए ।

  ‘आवश्यकता अनुसारको मल उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ उनी भन्छन्, –‘किसानले कम मल पाइरहेका छन्, त्यो पनि समयमा होइन ।

  सुदूर पश्चिममा साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत र कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीले ७० प्रतिशत मल बितरण गर्ने गरेको छ । तर, दुबै निकायबाट किसानले पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन् ।

  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ जिल्ला रहेपनि केन्द्रबाट आएको मध्ये कैलालीमा ६० र कञ्चनपुरमा  ४० प्रतिशत मल बिरतण बितरण भइरहेको छ । सरकारले पर्याप्त अनुदानको मल दिन नसक्दा  करिब १५ प्रतिशत मल भारतबाट चोरी निकासी हुँदै आइरहेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । कैलालीका बिभिन्न नाकाहरुबाट प्रहरीको आँखा छलेर मल चोरी आयात हुने गरेको छ ।  चोरी गर्दा लुकिछिपि गर्ने बाटो नै फरक हुने गरेको छ ।

  आँखा छलेर चोरी आयात हुने गरेको छ, शशस्त्र प्रहरी बल न गण हेडक्वाटर कैलालीका गणपती शशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र कुवर भन्छन अब हिउदे खेतिमा भने चोरी हुदैन डि ए पि नेपालमै पाइन्छ । प्रहरी मात्र होइन जनप्रतिनिधि पनि रासायनिक मल चोरी हुने कुरा नकार्न सक्दैनन ।

 कैलालीको भजनीका ९० प्रतिशत नागरिकहरु कृषि क्षेत्रमै आश्रित छन । त्याहाँका किसानहरु भारतिय बजारबाट रासायनिक मलखाद ल्याउन बाध्य छन । यो बर्षको धानखेतिका क्रममा लकडाउनको समय भएपनि भारतबाटै मलखाद ल्याएको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बिक्रम चौधरीले बताए ।

   उनले भने– ‘मलखादको धेरै अभाव छ  यो बर्ष धान खेति गर्दा सि डि ओ कार्यालय,सुरक्षा निकायमा स्थानिय तह बाट सहकार्य गरेर भारतबाट रासायनिक मल ल्याउन सहज बाताबरण बनाएका थियौ । 

  भजनीका वडा नम्बर ३,/७ भारतिय सिमानाकासंग जोडिएका छन । त्यहाँका स्थानिय नागरिक मलखादका लागि भारतमा नै आश्रित रहेको उनले बताए ।

 ‘लकडाउन भन्दा अगाडि मलको अभाव थिएनवडाध्यक्ष चौधरीले भने– ‘स्थानीयहरुले भारतबाटै मल ल्याउने गर्थे । हामिले के भन्ने ? किसानहरु बाध्य छन । भारतबाट मल नल्याए भोकमरी नै लाग्छ, हामि पनि बाध्य छौँ ।

 वडाध्यक्ष चौधरी थप्छन्,‘किसानहरु महंगो मुल्य तिरेर भएपनि भारतबाटै मल ल्याउने गर्छन ।नेपालमै मल पाइने भएको भए बरु बढि नै रकम तिरेर पनि ल्याउथ्यौँ तर मल नै पाइदैँन, त्यसैले सबैजना भारतबाटै ल्याउन बाध्य छन ।

हिउँदे बालीमा पनि मल अभाव हुने सङ्केत   

 हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि सुदूरपश्चिममा हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव हुने सङ्केत देखिएको छ ।    हिउँदे वालीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, १० हजार मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्ने गरेको छ ।  तर, हिउँदे वालीका लागि आवश्यकताको करिब ५० प्रतिशत मात्रै मल आयात भइरहेको छ ।

 जसका कारण किसानहरूलाई समस्या हुने देखिएको हो । मल अभावको समस्या टार्दै धान खेती गरेका किसानहरूलाई  हिउँदे खेतीमा पनि मल नपाइने चिन्ता अहिलेबाटै सुरु भइसकेको छ ।

 ‘हरेक बर्ष मल अभाव हुन्छकैलाली  धनगढी उपमहानगरपालिका १२ जुगेडाका किसान केशव उपाध्यायले भने –‘धान रोप्दा पनि समयमा मल पाइएन  ।

  अब गहुँ लगाउँदा पनि नपाइने हो की भन्ने चिन्ता बढ्यो ।उनी सरकारी अनुदानको मल नआए भारतबाट मल ल्याउन सकिने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन् । किसान मात्रै होइन सरकारी निकायले पनि हिउँदे खेतीको लागि मल अभाव हुन सक्ने सङ्केत दिएको छ ।

  ‘लकडाउनका कारण हिउँदे खेती लगाउँदा मल अभाव हुन सक्छ कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढीमा प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद शर्माले भने –‘हामीले पर्याप्त मल ल्याउने प्रयास भने गरिरहेका छौँ ।

 उनले भारतको बन्दरगाहमा अझै सामान आवतजावत नभएको हुँदा तत्काल भारतबाट मल आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

  त्यसैमाथि पुराना टेन्डरका ठेक्काहरू बदर भएका छनउनी भन्छन्, ‘टेन्डरका लागि समय लाग्छ । त्यसैले पनि मल आउन समय लाग्न सक्छ ।

किन हुन्छ बर्षेनी मल अभाव ?

 किसानहरू प्रत्येक बर्ष मल पाउन सहकारीमा घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता छ । तर, पनि पर्याप्त मल भने पाउन सकिरहेका छैनन् । किन अभाव हुन्छ त प्रत्येक बर्ष मल ? किसानहरु सरकारी निकायको लापरबाही भन्छन् ।

पर्याप्त मल ल्याउन नसक्ने निकायलाई ठेक्का दिँदा यस्तो समस्या भइरहेको होकिसान महासंघकैलालीका अध्यक्ष ओम आचार्यले भने –‘अब किसानलाई मल नपुराउने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

 कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीले भने केन्द्रले माग अनुसार मल उपलब्ध नगराउँदा किसानले पर्याप्त मल नपाएको जनाएको छ । कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले केन्द्रमा वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन मलको माग गरे पनि अहिलेसम्म त्यति मल कहिल्यै पाउन सकेको छैन ।

 लिमिटेडको प्रदेश कार्यालय धनगढीका कामु प्रादेशिक प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले माग अनुसारको मल नपाउँदा समस्या भएको बताए ।

 कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनले कैलालीमामात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा २२ हजार ५ सय ३ मेट्रिक टन मल बितरण गरेका थिए  ।

 आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा २१ हजार ५ सय १८ मेट्रिक टन, आर्थिक बर्ष ७५/७६ मा १९ हजार २ सय १ मेट्रिक टन  र गत अर्थिक वर्षमा २२ हजार ८५ मेट्रिक टन मल बितरण गरेको बोगटीले बताए ।

बार्षिक रुपमा नेपाल भरिका लागि करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यकता पर्ने गरेको नेपाल सरकारको तथ्याङ्क छ ।

 तर, सरकारले त्यसको आधा मात्रै मल व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छ । आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रदेशमा मलको अभाव हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माको ठहर छ ।

 उनी भन्छन् – ‘नेपालमा मलको  कारखाना नै छैन । ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्छत्यसैले पनि मलको अभाव हुने गरेको हो  ।

भूमि घट्दै,मल प्रयोग बढ्दै

 पछिल्लो केहि बर्ष यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेतीयोग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ । तर, मल वितरणको तथ्याङ्कले प्रत्येक बर्ष मालको माग बढिरहेको देखाएको छ । प्रदेशमा ३ लाख ७६ हजार ३ सय ३३ हेक्टर खेतियोग्य जमिन रहेको छ ।

 तर, अहिले ३ लाख ३७ हजार ४ सय ५६ हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको छ । अझै करिब ५० हजार हेक्टरमा खेती गर्न सकिने ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शर्माको भनाइ छ ।

 तर, प्रत्येक बर्ष खेती योग्य जमिन घट्दै गइरहेको उनी बताउँछन् ।ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शर्मा किसानले अधिक मलको प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् ।

 ‘कृषकहरूलाई अझै पनि कति मलको मात्रा प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने जानकारी नै छैनउनले भने –‘बढी रासायनिक मलको प्रयोग गरे उत्पादन बढ्छ भन्ने सोचाइ छ त्यसैले प्रत्येक बर्ष मलको माग बढि रहेको हो ।

 सुदूरपश्चिममा बार्षिक ४० हजार टन मल आवश्यक पर्छ। त्यसको आधा मात्र प्रदेशमा आउने गरेको विगत वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

 कैलालीमा किसानले पर्याप्त मात्रामा युरिया र डिएपी नपाएपछि त्यसको विकल्पमा अन्य मलहरू प्रयोग गर्न थालेका छन् ।कतिपय किसानले युरियाको सट्टामा एमोनियम सल्फेट र डिएपीको सट्टा जिङ्क प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

उत्पादन घट्दै

 पछिल्लो केहि बर्ष यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादनमा  कमी आउन थालेको छ । अहिले ७२ हजार हेक्टरमा धान खेती गर्ने गरिन्छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/०७५ मा २७ दशमलव ५९ प्रतिशतमा भरेको थियो ।

 तर २०७५/०७६ को सरकारी सर्वेक्षण अनुसार सो अनुपात अझै घटेको थियो । सरकारी आँकडा अनुसार गत बर्ष २६ दशमलव ९८ प्रतिशत धान उत्पादन भएको थियो ।

मल नै छैन तर, कृषिमा आत्मनिर्भरको नीति !

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि लाई आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै कोरोना सङ्क्रमणका कारण रोजगार गुमाएका युवालाई कृषिकै माध्यमाबाट रोजगार प्रदान गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ ।

 ‘कृषिमा आधारित रहेर नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊँभन्ने अभियान सहित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई समेत प्रदेश सकारले अघि बढाएको छ ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरको नीति अङ्गाली रहँदा रासायनिक मल खाद खरिद गर्ने अधिकार समेत प्रदेशमा छैन । खेती गर्दा हरेक बर्ष किसानहरू मलका लागि छटपटाई रहेका हुन्छन् ।

 कतिपय किसान रासायनिक मल विना नै खेतीमा गर्न बाध्य हुन्छन् ।

यस्तो छ प्रदेश कृषि मन्त्रीको दाबी

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले लकडाउन बेला मल आयात नभएर मागअनुसार वितरण गर्न समस्या आएको बताइन्।

 उनले माग भएको मल आउन बाँकी रहेको र केही दिनमा आइपुग्ने दाबी गरिन्। समयमा व्यवस्थापन नगरिनु र किसानसँग छलफल गर्न नसकिएकाले मल अभाव हुने गरेको मन्त्री चौधरीको बुझाइ छ ।  तोकिएको दरभन्दा कतै महँगोमा बेचेको पाइए कारबाही गर्ने गरिएको उनले बताइन् ।

 ‘कतिपयले भारतीय नाकाबाट महँगोमा किन्नुपरेकोमा त्यता पनि प्रदेश सरकारले निगरानी गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।