कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

धनगढी

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ का लागि सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबै भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास  मन्त्रालयका लागि बिनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबै भन्दा कम बजेट पाएको छ ।

 सडक यातायात पूर्वाधार विकास, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सामुदायिक भवन  निर्माण जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको  कुल बजेट ११ अर्ब १० करोड  ५३ लाख ३ हजार रहेको छ । यो अंश कूल बजेटको ३३ प्रतिशत भन्दा बढी हो । पूँजीगत बजेट १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख १४ हजार  रहेको छ । चालु तर्फ भने ३७ करोड ८८ लाख ८९ हजार रहेको छ । 

 आगामी आर्थिक बर्षमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ वटा प्रदेश गौरबका सडक आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको ठूलो अंश बिनियोजन गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक पूर्वाधारपछि सिंचाई अयोजनाहरुका लागि बढी बजेट राखिएको छ भने नदी नियन्त्रण र खानेपानी आयोजना सञ्चालनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

 भौतिक पुर्वाधारपछि यसपटक सामाजिक विकास मन्त्रालय बढी बजेट पाउने दोस्रो  मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख ८३ हजार बजेट पाएको छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र खेलकुद बिभाग रहेको यस मन्त्रालयमा चालु तर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ८६ लाख ८१ हजार बजेट रहेको छ भने पूँजीगत बजेट १ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ८२ हजार रहेको छ ।

 प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा राखेर यस पटक सो मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने बजेट ८३ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्यका लागि मात्रै सो मन्त्रालयले ३ अर्ब भन्दा बढी बजेट पाएको छ । कोभिड १९ को उपचार, नियन्त्रण र क्वारेन्टिन ब्यवस्थापन सहितमा हुने खर्चसंगै अन्य स्वास्थ्य सेवामा पनि सो रकम खर्च हुनेछ ।

 आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले यस मन्त्रालय मार्फत केही स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउन पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस पटकको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा छात्रबृति दिन ‘मेरो बिशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रबृति पाएर चिकित्सा शिक्षा पढेका विद्यार्थीहरुले अनिवार्य रुपमा प्रदेशमै सेवा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिने सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए । 

 बढी बजेट पाउनेमा भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तेस्रो नम्बरमा छ । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयले ३ अर्ब ३३ करोड ३१ लाख २२ हजार बजेट पाएको छ । चालु तर्फ २ अर्ब ८८ करोड २० लाख २६ हजार र पूजीगत तर्फ ४७ करोड १० लाख ७६ हजार बजेट पाएको छ ।

 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड १० लाख ९ हजार बजेट पाएको छ । यस मन्त्रालयको चालू तर्फ १ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख ३७ हजार र पूजीगत तर्फ ९३ करोड ४ लाख ७६ हजार रहेको छ ।

 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्ब ८४ करोड २४ लाख ३० हजार बजेट पाएको छ । विकास योजनामा खर्च गर्नु नपर्ने यस मन्त्रालयको चालु तर्फको बजेट १ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ८५ हजार रहेको छ । पूजीगत बजेट भने अत्यन्तै न्यून २ करोड २४ लाख ४५ हजार रहेको छ । यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी बित्तीय ब्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४६ करोड ८६ लाख १ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ । यस मन्त्रालयको चालू तर्फ १५ करोड ८५ लाख ९३ हजार रहेको छ भने पूजीगत तर्फ ३१ करोड ८ हजार रहेको छ । आन्तरिक सुरक्षा, बिपद ब्यवस्थापन, र सञ्चार क्षेत्र कार्यक्षेत्र रहेको यस मन्त्रालयमा सुरक्षा निकाय परिचालन संघीय सरकारले नै गरिरहेकोले कम बजेट परेको हो । यसपटक सरकारले सवारी साधनहरु नया खरीद नगर्ने नीति लिएका कारण यस मन्त्रालयले बढी बजेट पाएन ।

 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले १ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख ६६ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको चालु खर्च ७३ करोड १ लाख २६ हजार र पूजीगत खर्च १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ४१ हजार रहेको छ ।

   प्रदेश सभाले १९ करोड १० लाख ८४ हजार बजेट पाएको छ । प्रदेश सभाको चालु तर्फको बजेट १५ करोड ३२ लाख १४ हजार रहेको छ । पूजीगत तर्फ प्रदेश सभाले ३ करोड ७९ लाख ५० हजार बजेट खर्च गर्न पाउने छ ।