सरकारी र निजी अस्पताल वीचको दुरी पाँच सय मिटर कायम राख्न बिज्ञहरुको सुझाव

धनगढी

जनस्वास्थ्यका बिज्ञहरुले सरकारी र नीजी अस्पताल बीचको दुरी पाँच सय मिटर कायमै राख्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले जनस्वास्थ्य बिज्ञहरुसित गरेको छलफलमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न विधेयक माथि दफावार छलफल गरिरहेको समितिले जनस्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण बिषयहरुलाई  कानूनी रुप दिनका लागि बिज्ञहरुसित छलफल गरिरहेको छ ।

समितिले जनस्वास्थ्य क्षेत्रका बिभिन्न बिज्ञहरुसित गरेको छलफलका क्रममा सरकारी अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीजि र सरकारी अस्पताल नजिकै रहन नसक्ने गरी दुरी कायम गर्न सुझाव आएको समितिका सभापति कुन्ती जोशीले बताइन् ।

सरुवा रोगका बिशेषज्ञ तथा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका पूर्व निर्देशक डा. पदम बहादुर चन्दले बर्तमान परिवेशमा सरकारी अस्पतालकै डाक्टरहरुले निजीमा पनि काम गरिरहेकोले निजी र सरकारी बीचको दुरी कम्तिमा पाँच सय मिटर रहने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहने सुझाव दिएको सभापति जोशीले बताइन् ।

समितिले डा. चन्द संगै सुदूरपश्चिम घर भई हाल काठमाण्डौंका बिभिन्न अस्पतालहरुमा कार्यरत बरिष्ठ चिकित्सक, जनस्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्व प्रशासक तथा हाल कार्यरत चिकित्सक, जनस्वास्थय प्रशासकहरुसित सुझाव संकलन गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी अस्पतालको डाक्टरलाई निजी अस्पतालमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी ब्यवस्थापन गर्नपर्ने सझाव आएको छ ।

समाजिक विकास समितिले सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पतालका चिकित्सक, नेपाल चिकित्सक संघको प्रदेश स्तरीय समितिसंग पनि छलफल गरेको थियो । उनीहरुले स्वास्थ्य संस्थामा बिभिन्न बहानामा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक माथि गरिने आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न कानूनमा कडा दण्डको ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

टेकु अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. चन्दले सरकारी अस्पतालहरुका बिस्तारिक सेवाका रुपमा निश्चित शुल्क लिएर पेइङ क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सभापति जोशीले जानकारी दिइन् ।

समितिले बिज्ञहरुबाट आएका सुझावहरुलाई लिपिबद्ध गरिरहेको छ । समितिका सचिव शाखा अधिकृत नरेन्द्र बहादुर पाल सहितको टोली सुझावहरु लिपिबद्ध गर्ने काममा जुटेको छ । लिखित सुभलमवहरु पनि माग गरिएको र आउने क्रम रहेकोले आगामी शुक्रबार सम्मका लागि सुझाव दिन सकिने गरी समय दिइएको सभापति जोशीले जानकारी दिइन् ।

इमेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ र नेपाल सिएमए संघको सुझाव आएको उनले जानकारी दिइन् । ती संस्थाहरुका तर्फबाट आएका सुझाव हेर्न नभ्याएको र शुक्रबार पछि मात्रै सबै सुझावहरुलाई अध्ययन गरिने उनले बताइन् ।