मोहन जोशी
शुक्रबार, ३० जेठ २०७७ मा प्रकाशित
धनगढी
संघिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ भित्रै नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसक्ने ल छ । तर संघिय सरकारको घोषणा अनुसार कैलालीलाई आगामी बर्ष भित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सम्भव छ त ?
यस्तो छ अवस्था
कागजमा ९७ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर देखिएको कैलाली जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन भने बर्षै लाग्न सक्ने देखिएको छ । कागजको प्रगति देखाउँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीले २०७५ साउन मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरी गर्ने र २०७५ भदौ २३ गते जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
तर चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सकेनन् । सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधीले आफ्नो तह पूर्ण साक्षर बनाउन अझै ५ बर्ष लाग्न सक्ने बताएपछि भदौका लागि लिएको लक्ष्य अनिश्चित बनेको छ । त्यस बीचमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि चुरे र मोहन्याललाई लक्षित गरी साक्षरता दर बढाउने प्रयास गरेका थिए । तर मोहन्याल र चुरेका जनप्रतिनिधीले सामान्य गृहकार्य गरेर आफ्नो तहलाई साक्षर घोषणा गर्न असम्भव रहेको प्रतिकृया दिंदै बिशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
विकटका स्थानीय तहको अभिव्यक्ति पछि कैलाली जिल्लालाई पूर्ण साक्षा जिल्ला घोषणा गर्न कागजमा लक्ष्य भन्दा बढी प्रगती भएको देखिए पनि यथार्थमा भने चुनौती रह्यो ।
मोहन्याल गाउँपालिका प्रमुख नवल सिंह रावलले आफ्नो क्षेत्रलाई तत्काल कुनै पनि हालतमा साक्षर घोषणा गर्न नसक्ने बताएका छन् । गाउँपालिकाको २५ हजार जनसंख्या मध्य अझै २० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेकोे भन्दै उनले उक्त समुहलाई साक्षर बनाउन धेरै समय लाग्न सक्ने बताए । ‘म आफैले खटिएर केही हुने देखिएन’ उनले भने–‘गाउँपालिका भित्र पर्ने विकट क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच पनि छैन, आफै तत्काल सवै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था नहुँदा खटाउने जनशक्ति पनि छैन ।’ मोहन्यालवासीलाई साक्षर घोषणा गर्न विशेष कार्यक्रम मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि उनले सरोकारवालासंग आग्रह गरे । आफ्नै प्रयासमा ५ बर्षपछि मात्रै मोहन्याल साक्षर घोषणा गर्न लायक हुन सक्ने अध्यक्ष रावलको स्पष्ट धारणा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला मध्य हालसम्म दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । अछामलाई साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने बाजुरामा पनि सवै स्थानीय तहहरु साक्षर घोषणा भएका छन् । अन्य जिल्लामा भने साक्षर घोषणा गर्नका लागि खासै तयारी भएको छैन ।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धन बहादुर रोक्कामगरले पनि सवै क्षेत्रमा बालबालिकाकालाई सहजै पायक पर्ने गरी शैक्षिक संस्था नहुँदा निरक्षर दर उच्च रहेको बताए । ‘२/३ घण्टा हिडेर बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन्’ उनले भने–‘साक्षर दर बढाउन बिशेष कार्यक्रम मार्फत समेट्न नसकिएमा अझै समय लाग्न सक्दछ ।’ चुरेमा १ पटक साक्षर अभियान सञ्चालन गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष रोक्कामगरले जोड दिए ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न जिल्लाको ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनु पर्ने प्रावधान भए पनि कैलालीमा ९७ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको तथ्याङ्क छ । २०६८ को जनगणना अनुसार कैलालीमा १ लाख ५५ हजार ५ सय ७० मानिस निरक्षण भए पनि साक्षर नेपाल अभियान मार्फत १ लाख ६० हजार ७ सय ३२ जनालाई सारक्षर गरिएको र पुनः निरन्तर शिक्षा मार्फत ७२ हजार ३४ मानिसलाई साक्ष बनाई साक्षरता दर ९७ दशमलव २ प्रतिशत पु¥याइएको तथ्याङ्क छ । यस्तो अवस्थामा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न कुनै समस्या नहुने भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख विष्णुदत्त भट्टले भाद्र २३ गतेका लागि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं’ विष्टले भने– ‘विशेष कार्यक्रममै समेटेर भए पनि कैलालीलाई यसै बर्ष भित्र साक्षर घोषणा गरिन्छ M विष्ट
तर दुई स्थानीय तहको अडान नै साक्षर जिल्ला घोषणाको अभिश्राप बन्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख झङकर विष्टले भने दुई स्थानीय तहलाई मात्रै हेरेर बस्न नसकिने
बताए । ‘हामी तत्कालै दुई वटा स्थानीय तहमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं’ विष्टले भने– ‘विशेष कार्यक्रममै समेटेर भए पनि कैलालीलाई यसै बर्ष भित्र साक्षर घोषणा गरिन्छ ।’
कस्तो छ प्रदेशको अवस्था ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला मध्य हालसम्म तीन जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् । ६ जिल्ला अझै घोषणा हुन बाँकी नै छन् । हालसम्म दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् ।
अछामलाई साक्षर जिल्ला घोषणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने बाजुरामा पनि सवै स्थानीय तहहरु साक्षर घोषणा भएका छन् । अन्य जिल्लामा भने साक्षर घोषाको गर्नका लागि खासै तयारी भएको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख विष्टका अनुसार डोटीलाई पनि थोरै मेहतन गरेर साक्षर गर्ने सकिने अवस्था छ । संघिय सरकारले घोषणा गरे झै एक बर्षमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न नसकिने विष्टको संकेत थियो । ‘म सरकारी घोषणाको विरोध त गर्दिन’ महाशाखा प्रमुख विष्टले भने– ‘यस्तो अवस्थामा काम गर्न निकै समस्या छ, तोकेको अवस्थामै प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न निक्कै चुनौती छ ।’
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दा अपनाइने सूचक
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न निम्न सूचकलाई आधार मानिने गरिन्छ । वर्णर अक्षर लेखपढ गर्न सकेमा, मूल्यसूचि र बिल पढ्न सक्ने भएमा, परिवारका सदस्यहरूको परिचय विवरण लेख्न र पढ्न सक्ने भएमा, मोवाईल र क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न सकेमा, ० देखी ९ सम्मका अंक र अक्षर लेख लेख्न र पढ्न सक्ने भएमा, लेनदेनका हरहिसाव राख्न सक्ने भएमा, चित्र, पोष्टर, साईन बोर्ड र ट्राफिक संकेत वुझ्न सकेका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिन्छ । साक्षर घोषणा गर्न भने माथिका १२ वटा सूचक मध्य ६ वटा सूचकको प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख विष्णुदत्त भट्टले बताए ।