जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग गरिने

भोजराज जोशी

धनगढी

     सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।  प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले प्रदेश सभामा सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

    कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले यस बर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा गत बर्ष झंैं केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेको छ । २० मेगावाट सम्मका जलविद्युत योजना बनाउने अधिकार रहेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । बहुउद्देश्यीय उपयोय अन्तर्गत जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई र जल यातायातलाई समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकारसित समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ ।

    भूमि बैंक स्थापना गर्ने सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वाकांक्षी योजना हो । यस्तै प्रादेशिक भू– सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, कृषिसंग कृषि विद्यार्था कार्यक्रा संचालन गरी किसानहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सहकारीलाई विकाको मुख्य साझेदारका रुपमा लिइने र पशुपंछी खोप अभियान शुरु गरिने बिषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

      यस्तै मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि भन्ने कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका बिपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृति दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमामा बस्ने नागरिकहरुको विकास र सामाजिक सुरक्षामा लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । भारतले अतिक्रिमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र रहेको र्दाचुलाको ब्यास गाउँपालिकाको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने नीत तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, स्थापना गर्ने धनगढीमा २ हजार मानिस अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने र केही स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु आगमी आर्थिक बर्षको नीत तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

      नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गनिर्देश्क समेत हो । नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरुलाई समेट्दै बजेट बनाउने गरिन्छ । यब बर्ष विश्वब्यापी महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिने प्रयासहरु समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

    नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत प्रतिपक्षी दलले हावादारी भनेको छ भने सत्तापक्षीय प्रदेश सांसदहरुले परिस्थिति अनुसार सन्तुलित भनेका छन् ।